सरकारी कर्मचाऱ्याने दुसरे लग्न केले तर नोकरी जाणार; आसाम राज्य सरकारने काढले परिपत्रक

By, Pravin Wankhade - October 28, 2023 12:00:42

0

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : आसाममध्ये आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या लग्नासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने 20 ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.If a government employee remarries, he will lose his job; Assam State Government issues circular

परिपत्रकानुसार, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती जिवंत आहे, तो सरकारच्या परवानगीशिवाय पुन्हा लग्न करू शकत नाही. जरी अशा विवाहाला धर्म किंवा वैयक्तिक कायद्यानुसार परवानगी असेल. तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

संरक्षण मंत्रालयाचा पुढाकार; भारतीय लष्कर सरकारी योजनांना चालना देणार; देशातील 9 शहरांमध्ये सेल्फी पॉइंट

जर कोणी या नियमांकडे दुर्लक्ष करून दुसरे लग्न केले तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही या परिपत्रकात लिहिले आहे. विशेष परिस्थितीत सरकारच्या परवानगीने दुसरा विवाह करता येतो. त्यात घटस्फोटाच्या मानकांबद्दल काहीही लिहिलेले नव्हते.

परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई

राज्य कार्मिक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात आदेशाच्या विरोधात एखाद्या कर्मचाऱ्याने दुसरे लग्न केल्यास त्याला सक्तीच्या निवृत्तीसह इतर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने दुसऱ्यांदा लग्न करणे चांगले आचरण मानले जात नाही. याचा समाजावर मोठा परिणाम होतो.

हे परिपत्रक राज्याच्या 58 वर्षे जुन्या आसाम नागरी सेवा (आचार) नियम 1965 अंतर्गत जारी करण्यात आले आहे. आपल्या नियम 26चा आधार बनवून सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या लग्नाच्या नियमाची आठवण करून दिली आहे.

राज्यात बालविवाह आणि दुसऱ्या विवाहावर शासन कठोर

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्यातील हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने बालविवाहावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपासून राज्यभरात हजारो जणांना अटक करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला पोलिसांनी अल्पवयीन मुलींचे लग्न रोखण्यासाठी मोहीम सुरू केली आणि 1,039 लोकांना अटक केली. यातील बहुतांश घटनांमध्ये मुलींचे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न होते.

राज्य सरकारने प्रस्तावित बहुपत्नित्व कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी तीन सदस्यीय पॅनेलची स्थापना केली आहे. समितीने कायदेशीर बाबींचा विचार करून हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सांगितले की, या प्रस्तावाला आसामच्या राज्यपालांऐवजी राष्ट्रपतींच्या परवानगीची आवश्यकता आहे.