भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळेल का? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार महत्त्वाचा निर्णय

By, Pravin Wankhade - October 17, 2023 10:45:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे. CJI न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 11 मे रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.Will same-sex marriage be recognized in India? The Supreme Court will give an important decision today

21 याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, केव्ही विश्वनाथन (आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश), आनंद ग्रोव्हर आणि सौरभ किरपाल यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला परवानगी दिल्याने वैयक्तिक कायद्याच्या क्षेत्रात कहर होईल, असे म्हणत केंद्र सरकारने या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता. सीजेआय चंद्रचूड व्यतिरिक्त, घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

समलैंगिक विवाहावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पारंपरिक लग्नही परिपूर्ण नसते, ट्रोलवर सरन्यायाधीशांनी दिली प्रतिक्रिया

न्यूजक्लिक संस्थापकाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार

न्यूजक्लिकचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ आणि एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनी त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या UAPA प्रकरणात पोलीस कोठडी विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांची यादी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली. पुरकायस्थ आणि चक्रवर्ती यांनी त्यांना पोलीस कोठडीत पाठवण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

चंदा कोचर, त्यांच्या पतीच्या जामिनावर सुनावणी होणार

बँक फसवणूक प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर आणि त्यांचे व्यावसायिक पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला सीबीआयच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी सीबीआयची बाजू मांडताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडून केलेल्या गुन्ह्याची कमाल शिक्षा सात वर्षांची शिक्षा आहे या चुकीच्या गृहीतकावर कारवाई केली.