निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती पॅनेल मधून सरन्यायाधीशांना वगळले; राज्यसभेत सरकारचे विधेयक सादर

By, Pravin Wankhade - August 10, 2023 02:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त यांची निवडणूक आयोगात नेमणूक करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पॅनल मधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने राज्यसभेत मांडले आहे. Rajya Sabha: Govt tables bill to exclude CJI from panel to appoint CEC, ECs

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांच्या पॅनल मध्ये सध्या पंतप्रधान सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असतो. मात्र या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या एका पॅनेलचा निर्णय दिल्यानंतर या पॅनल मधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यासंदर्भातले विधेयक सरकारने राज्यसभेत मांडले आहे. संसद कायदा आणेपर्यंत CJI जे सरन्यायाधीश हे मुख्य निवडणूक आयुक्त CEC आणि निवडणूक आयुक्त ECs यांच्या नियुक्तीत सामील होतील, असा निर्णय घटनापीठाने दिला होता. त्यानंतर संबंधित पॅनेल मधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासंबंधीचे विधेयक नियुक्त सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत मांडले.

आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) नियुक्त्यांसाठी पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (LoP) आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. सरन्यायाधीशांचा समावेश नसेल.

निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र कामासाठी कॉलेजियम आवश्यक आहे आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखली गेली पाहिजे अन्यथा त्याचे घातक परिणाम होतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नियुक्त नसला तरी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी संसदेतील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याचा कॉलेजियममध्ये समावेश केला जाईल.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही तीन सदस्यीय संस्था आहे, ज्यामध्ये एक CEC आणि दोन EC आहेत. घटनेच्या कलम ३२४(२) नुसार, राष्ट्रपतींना CEC आणि ECs नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीत असे नमूद केले आहे की, राष्ट्रपती, जे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करतात, त्या नियुक्त्या संसदेच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून करतील. असा कोणताही कायदा तयार केलेला नसताना, CEC आणि ECs यांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने केली होती. मात्र अशा नियुक्त्यांच्या नियमांमध्ये उमेदवाराच्या पात्रतेबाबत संदिग्धता होती, ती नव्या विधेयकाने दूर होणार आहे.