आप खासदार राघव चढ्ढा यांची भर सभागृहात फजिती, सहमतीविना प्रस्तावात टाकली 5 सदस्यांची नावे|AAP MP Raghav Chadha's insistence in the House was fudged, names of 5 members were put in the motion without consent.

आप खासदार राघव चढ्ढा यांची भर सभागृहात फजिती, सहमतीविना प्रस्तावात टाकली 5 सदस्यांची नावे

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सोमवारी राज्यसभेत ‘दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी गव्हर्नन्स अमेंडमेंट बिल 2023’ निवड समितीकडे पाठवण्याच्या ‘आप’चे सदस्य राघव चढ्ढा यांच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप व्यक्त करताना सत्ताधारी पक्षाच्या पाच सदस्यांनी सांगितले की, त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांची नावे टाकण्यात आली आहेत. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवावे.AAP MP Raghav Chadha’s insistence in the House was fudged, names of 5 members were put in the motion without consent.

‘दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी गव्हर्नन्स अमेंडमेंट बिल 2023’ वरच्या सभागृहात चर्चा पूर्ण झाली, तेव्हा उपसभापती हरिवंश यांनी विरोधी सदस्यांनी आणलेल्या दुरुस्त्या मंजूर करून घेण्यास सुरुवात केली. याच क्रमवारीत आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा यांचा प्रस्ताव आला, ज्यांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला आणि समितीच्या सदस्यांची नावेही होती.

आप नेते राघव चढ्ढा आणि अभिनेत्री परिणिती चोप्राचा साखरपुडा, मुख्यमंत्री- राजकारण्यांसह सेलिब्रिटींनी लावली हजेरी

दरम्यान, मुद्दा मांडताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सभागृहातील दोन सदस्य म्हणत आहेत की त्यांची नावे त्यांच्या संमतीशिवाय ठरावात टाकण्यात आली आहेत आणि त्यांच्या या ठरावावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. शहा म्हणाले की, हा तपासाचा विषय आहे. शहा म्हणाले की, ही बाब आता केवळ दिल्लीतील खोट्या प्रकरणांची राहिली नाही. सदनाच्या आत खोटारडेपणाचे हे प्रकरण आहे. त्यांनी दोन्ही सदस्यांचे जबाब नोंदवून घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले.

बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा म्हणाले की, निवड समितीमध्ये त्यांचे नाव ठेवण्यासाठी त्यांची संमती घेण्यात आली नाही. हा विशेषाधिकार भंगाचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. यावर उपसभापती हरिवंश म्हणाले की, चार-पाच सदस्यांनी समितीकडे नावे पाठवली नसल्याचे सांगितले असून, त्याची चौकशी केली जाईल.

एआयएडीएमकेचे एम. थंबीदुराई म्हणाले की, त्यांनीही ठरावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्याची मागणी गृहमंत्री शहा यांनी पुन्हा केली.