लोकसभेत जनविश्वास विधेयक मंजूर; 42 कायद्यांतील 182 तरतुदींमध्ये तुरुंगवासातून सूट

By, Pravin Wankhade - August 2, 2023 08:12:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जनविश्वास विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्याची राज्यसभेत चाचणी व्हायची आहे. अविश्वास प्रस्तावाच्या गोंधळात आणलेल्या या विधेयकामुळे सरकार 19 मंत्रालयांशी संबंधित 42 कायद्यांमधील 182 तरतुदींमध्ये तुरुंगवासातून सूट देणार आहे.Public Trust Bill passed in Lok Sabha; Exemption from imprisonment in 182 provisions of 42 Acts

ज्या महत्त्वाच्या कायद्यांना गुन्हेगारीतून वगळले जात आहे, त्यात ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, फार्मसी अॅक्ट, फूड सेफ्टी अॅक्ट आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या विधेयकावर सिव्हिल सोसायटीने उघडपणे मत मांडले.

सीमाशुल्क कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव लोकसभेत; मंत्रालयाची LPG वरील सीमाशुल्क 5 वरून 15% करण्याची अधिसूचना

काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करणे स्वागतार्ह आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची भीती काढून टाकणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.

विधेयकातील महत्त्वाचे बदल, तुरुंगवासाची शिक्षा दूर करणार

भारतीय वन कायदा 1927 : अतिक्रमण करणे, गुरेढोरे नेणे किंवा वनक्षेत्रात झाडे तोडणे यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 500 रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. या विधेयकाद्वारे तुरुंगवासाची शिक्षा दूर केली जात आहे. 500 रुपयांचा दंड कायम आहे.

वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा :

या कायद्यानुसार, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रात औद्योगिक युनिट स्थापन केल्यास 6 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 :

कलम 66 ए अन्वये, अश्लील संदेश पाठवल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावास व 1 लाख दंडाची शिक्षा होती. यातील तुरुंगवासाची शिक्षा काढून 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केली आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 :

या कायद्यानुसार, विनाकारण प्रदूषक सोडल्यास 5 वर्षांची शिक्षा आणि 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा 1 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या शिक्षेत बदलण्यात येत आहे.

रेल्वे कायदा 1989 :

कुणी परमिटशिवाय रेल्वेच्या डब्यात भीक मागताना आढळले तर त्याला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते.

औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करू नका : आरोग्य सचिव

माजी आरोग्य सचिव सुजाता राव म्हणाल्या की, औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करू नका. औषध आणि फार्मसीच्या बाबतीत, हे स्पष्ट आहे की भारताची गुणवत्ता नियंत्रण आणि उल्लंघन हाताळण्याची कमकुवत व्यवस्था लक्षात घेता गुन्हेगारी शिक्षेची भीती कायम ठेवली पाहिजे. सुजाता राव म्हणतात की दंड असा असावा की तो भरणे सोपे नाही. अत्यंत निकृष्ट औषध आणि गुणवत्तेत गंभीर दोष आढळल्यास तुरुंगवासाची तरतूदही काढून टाकण्यात येत आहे.