मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, गुजरात हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास दिला होता नकार|Rahul Gandhi reached the Supreme Court in the Modi surname case, the Gujarat High Court had refused to stay the sentence

मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, गुजरात हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास दिला होता नकार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मोदी आडनाव प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 23 मार्च रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने गुन्हेगारी मानहानीच्या या प्रकरणात राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाविरोधात राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे 7 जुलै रोजी न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.Rahul Gandhi reached the Supreme Court in the Modi surname case, the Gujarat High Court had refused to stay the sentence

उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – या प्रकरणाव्यतिरिक्त राहुल गांधींवर किमान 10 खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते.

राहुल गांधी म्हणाले- काश्मीर-लडाखला बाइकवरून जायचे आहे; सुरक्षेमुळे शक्य नाही, लग्नाच्या प्रश्नावर म्हणाले- पाहुयात!

सुप्रीम कोर्टात राहुल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख अद्याप समोर आलेली नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यास राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल आणि ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील. तसे झाले नाही तर त्यांना 6 वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.

दुसरीकडे, राहुल गांधींविरोधात बदनामीची तक्रार दाखल करणारे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल यांची बाजू तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवघ्या 27 मिनिटांत राहुल गांधींना जामीन मिळाला. 24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले आहे.

खरे तर, सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, खालच्या कोर्टात दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.

लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. यापूर्वी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द न करण्याची तरतूद होती.