वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या एनआयएच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती यशवंत सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. यासिन मलिक सध्या यूएपीए अंतर्गत टेरर फंडिंग आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. मे 2022 मध्ये त्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली.Death sentence should be given to Yasin Malik, NIA’s demand will be heard today
काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याला टेरर फंडिंग प्रकरणी पतियाळा हाऊस कोर्टातील विशेष एनआयए कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने मलिकला 10 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. एनआयए विशेष न्यायालयाने बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि आयपीसी अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या अटींची शिक्षा सुनावली होती.
यासिन मलिकला आयपीसी कलम-121 (भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे) आणि UAPA कलम 17 (दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारणे) या 2 गुन्ह्याखाली शिक्षा सुनावण्यात आली.
2017 मध्ये यासिन मलिकवर यूएपीए कायद्यांतर्गत दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग, दहशतीसाठी पैसे गोळा करणे, दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असणे असे गंभीर आरोप होते. ज्याला त्यांनी आव्हान न देण्याचे सांगितले आणि हे आरोप स्वीकारले. हे प्रकरण काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाशी संबंधित आहे. 2017 मध्ये काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. खोऱ्यातील वातावरण बिघडवण्यासाठी सातत्याने दहशतवादी कारस्थान रचले जात होते आणि घटना घडवून आणल्या जात होत्या. याप्रकरणी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकविरोधात सुनावणी झाली, ज्यामध्ये यासिनने आपला गुन्हा कबूल केला.
एनआयएने ट्रायल कोर्टासमोर यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. परंतु ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा ठोठावण्यास नकार दिला आणि असे म्हटले की फाशीची शिक्षा केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच जेथे गुन्ह्यामध्ये समाजाच्या सामूहिक विवेकाला धक्का बसतो, अशा प्रकरणांत ठोठावण्यात यावी.
एनआयएने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की मलिक 30 वर्षांपासून फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सामील होता आणि अनेक हिंसाचार आणि दहशतवादी कारवायांसाठी तो जबाबदार होता. मलिकने स्वतः गुन्ह्याची कबुली दिल्याचेही तपास यंत्रणेने सांगितले.
दरम्यान, काश्मीरच्या नेत्यांनी यासिनला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या एनआयएच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी वक्तव्ये केली आहेत. हुर्रियत कॉन्फरन्सने या निर्णयावर टीका केली आणि याला “चिथावणीखोर आणि धमकावण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न” म्हटले. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले की, ‘भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये जिथे पंतप्रधानांच्या मारेकऱ्यांनाही माफ केले जाते, तिथे यासिन मलिकसारख्या राजकीय कैद्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेऊन पुनर्विचार झाला पाहिजे.”
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App