हेट स्पीच प्रकरणी विनातक्रार FIR दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना निर्देश; विलंब होणे हा कोर्टाचा अवमान

By, Pravin Wankhade - April 29, 2023 07:20:24

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्वच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना द्वेषपूर्ण भाषणांच्या प्रकरणांत त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. एखाद्या व्यक्तीने द्वेषपूर्ण भाषण केले तर सरकारांनी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता FIR दाखल करावा. अशा प्रकरणांत कारवाई करताना प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या व्यक्तीच्या धर्माची काळजी करू नये. याद्वारेच धर्मनिरपेक्ष देशाची संकल्पना जिवंत ठेवता येईल, असे कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले. File unclaimed FIRs in hate speech cases, Supreme Court directs states; Delay is contempt of court

द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यास उशीर झाला तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. न्यायालयाने आपल्या 2022 च्या आदेशाची व्याप्ती वाढवत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना या सूचना केल्या. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश केवळ यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड सरकारला दिला होता.

धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो?

द्वेषपूर्ण भाषण एक गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी नमूद केले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ व न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्ना यांचे खंडपीठ म्हणाले की, धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत? हे अत्यंत खेदजनक आहे.

धर्मयुक्त राजकारण लोकशाहीसाठी धोकादायक

गत मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीत म्हटले होते की, ‘टीव्ही व सार्वजनिक व्यासपीठांवरून नियमितपणे द्वेषपूर्ण विधाने केली जात आहेत. असे लोक स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत का?’

ज्या दिवशी राजकारण आणि धर्म वेगळे होतील. नेते राजकारणात धर्माचा वापर बंद करतील. त्याचदिवशी द्वेषपूर्ण भाषणे थांबतील. राजकारणात धर्म मिसळणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे कोर्टाने आपल्या अलीकडच्या निर्णयांत म्हटले होते.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व अटलबिहारी वाजपेयी यांचे उदाहरण दिले. त्या म्हणाल्या – ‘वाजपेयी व नेहरूंची कायम आठवण ठेवा. त्यांना ऐकण्यासाठी लोक दूरवरून यायचे. आपण कुठे जात आहोत?’