विशेष प्रतिनिधी
वास्तविक नवी दिल्लीत सुरू असलेले कुस्तीगिरांचे आंदोलन आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील बार्शी रिफायनरी प्रकल्प यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. दोन्हींमध्ये भौगोलिक हजारभर किलोमीटरचे आहे, पण तरी देखील या दोन वेगवेगळ्या विषयांमधले एक अंतःसूत्र काही वेगळेच सांगत आहे. ते अंतःसूत्र “नवे शेतकरी आंदोलन इन मेकिंग” असे दिसत आहे!!Wrestling agitation and barasu agitation hits at old farmers agitation in making
केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्याची सुरुवात नीट लक्षात आणली, तर कुस्तीगिरांच्या आंदोलनातले राजकीय बारकावे आणि बारसू मधील आंदोलनातले राजकीय बारकावे यात विलक्षण साम्य दिसून येईल!!
शेतकरी आंदोलन
शेतकऱ्यांचे कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन ज्यावेळी जोर पकडत होते, त्यावेळी उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या आणि तेथे भाजपची प्रबळ सत्ता होती. त्यातून सुरुवातीला लहान स्वरूपात असलेले आंदोलन नंतर सर्व विरोधी पक्षांसाठी राजकीय लॉन्चिंग पॅड बनले आणि मूळ आंदोलनाच्या हेतूचा जरी विस्कोट झाला, तरी त्या आंदोलनातून मोठा असंतोष पसरल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले होते. किंबहुना पोहोचवले होते.
टूलकिट मोडस ऑपरेंडी
त्यात नंतर वेगवेगळी राष्ट्र विरोधी तत्वे घुसल्याचे दिसले. पण त्यांचे विशिष्ट टूलकिट आधीच कार्यरत असल्याचे नंतर समोर आले होते. कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाची “मोडस ऑपरेंडी” लक्षात घेतली आणि सध्या कुस्तीगीरांचे आंदोलन आणि बारसूत उभे राहू घातलेले आंदोलन यातले “बिटवीन द लाईन्स” वाचले, तर विशिष्ट साम्य लक्षात येते.
कुस्तीगीर आंदोलनाला राजकीय तडका
जोपर्यंत कुस्तीगीरांचे आंदोलन थेट स्वतः कुस्तीगीर म्हणजे साक्षी मलिक, विनेश फोगट वगैरे महिला कुस्तीगीर आणि ऑलिंपिकवीर योगेश्वर दत्त हे कुस्तीगीर लढवत होते, तोपर्यंत ते क्रीडाविषयक आंदोलन असल्याचे भासत होते. त्यातही कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष भाजप खासदार ब्रजभूषण सिंह यांच्यामुळे त्याला राजकीय तडका होताच. महाराष्ट्रात ब्रजभूषण सिंह राज ठाकरेंना केलेल्या विरोधामुळे आधीच व्हिलन बनले होते. त्यात थेट त्यांच्यावर महिला कुस्तीगीरांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर त्यातले गांभीर्य वाढले. पण केंद्र सरकारने देखील त्याची गंभीर दखल घेऊन लगेच एक समिती नेमली आणि त्या समितीचे काही निष्कर्ष समोर आले. त्यामध्ये कोणत्याही महिला कुस्तीगिराचे लैंगिक शोषण झाले नसल्याचे समोर आल्याने महिला कुस्तीगीर भडकल्या आणि त्यांनी थेट यंत्रणांवर आरोप करायला सुरुवात केल्याचे आता दिसत आहे. यात दिल्ली पोलिसांवर विश्वास नाही. समितीवर विश्वास नाही. भारताच्या सुवर्णकन्या खासदार पी. टी. उषा यांच्यावर विश्वास नाही वगैरे भाषा तर आहेच, पण त्या पलीकडे जाऊन हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांचे चिरंजीव दीपेद्र हुड्डा विरुद्ध ब्रजभूषण सिंह या कुस्तीगीर परिषदेच्या निवडणुकीच्या राजकीय तडका देखील या आंदोलनाला आहे!!
खाप पंचायतीचा हस्तक्षेप
त्यातच आंदोलन कुस्तीगिरांनी खाप पंचायत मध्ये आणून आपले इरादे नेक नसल्याचे दाखवून दिले आहे. इथे सरळ सरळ हरियाणातील जाट राजकारण आणि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजकारण यातला भेद आणि पेच दिसतो. कृषी आंदोलनाच्या वेळी महेंद्रसिंग टिकैत यांचे चिरंजीव राकेश टिकैत यांनी जाट, ठाकूर असेच कॉम्बिनेशन चालवून हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षात त्यांना अपयश आले, हे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये सिद्ध केले.
जातीय हितसंबंधांचा संघर्ष
आता देखील कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश मधील जातीय राजकारणाचा तडकाच वेगळ्या प्रकारे दिला जात असल्याचे दिसून येते. कुस्तीगीर महापरिषदेवर जाटांचे वर्चस्व हा मोठा विषय आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत तो चालूनही गेला. पण आता जेव्हा क्रीडाक्षेत्र संपूर्णपणे कात टाकून उभे राहत आहे आणि त्याला केंद्र सरकारचा आर्थिक पासून ते प्रत्यक्ष क्रीडा सुविधांपर्यंत सक्रिय पाठिंबा आहे, त्यावेळी अनेकांचे हितसंबंध विशेषतः सामाजिक – जातीय हितसंबंध दुखावले आहेत आणि इथेच कुस्तीगीर आंदोलनाच्या “राजकीयकरणाची खरी मेख” आहे!!
बारसूत ठाकरे – शेट्टी एकत्र
जे कुस्तीगीर आंदोलनाचे, तेच बारसूमध्ये उभे उभे राहू पाहत असलेल्या रिफायनरी विरोधातील आंदोलनाचे आहे. शरद पवारांनी या प्रकल्पात “लक्ष” घातले आहे. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना एक भूमिका आणि पद गेल्यानंतर दुसरी भूमिका असे तळ्यात मळ्यात सुरू केले आहे, तर आता राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे भाजप आणि महाविकास आघाडी यांच्यापासून अलग थलक पडलेल्या राजू शेट्टी यांना बारसू आंदोलनातून स्वतःचा “राजकीय उदय” दिसू लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी चलो बारसू हे आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्रातील “जमियत ए लिबरल”ला स्वतःच्या पुनरूर्जीवनासाठी बारसू आंदोलनाची मूळी गवसली आहे आणि इथे देखील कृषी आंदोलनाचेच पुनरुज्जीवन करण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो आहे!!
70 % शेतकऱ्यांचा रिफायनरीला पाठिंबा
वास्तविक स्थानिक बारसू वासी 70 % शेतकरी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाजूचे आहेत. शिंदे – फडणवीस सरकार देखील सर्वांशी चर्चा करून प्रकल्प पुढे नेण्याला अनुकूल आहे. असे असतानाही काही “बाहेरची तत्वे” त्यात घुसून वेगळा राजकीय लाभ साधू पाहत असल्याचे दिसायला लागले आहे आणि इथेच कृषी कायद्यांविरोधात उभे राहिलेले “शेतकरी आंदोलन इन मेकिंग” असल्याचे दिसत आहे!!
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App