जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक
प्रतिनिधी
मुंबई : मागील सात दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीचा प्राथमिक स्तरावर स्वीकार केल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचं आंदोलकांच्या समन्वयकांकडून सांगण्यात आलं आहे. शिवाय, सरकारशी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमवेत चर्चा झाली असून ती यशस्वी झाल्याने संप मागे घेत असल्याचे संघटनेच्या समन्वयकांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. The government employees strike which has been going on for seven days is finally over
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत गेल्या सात दिवसांपासून संप पुकारला होता. संपकऱ्यांच्या या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती स्थापन केली असून येत्या तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.
संजय राऊतांविरोधात गुन्हा दाखल; बार्शीतील अत्याचारग्रस्त मुलीचा फोटो ट्वीट करणं भोवलं!
‘’आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.
कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने सामान्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण संप सुरु असल्याने सर्वसामान्यांच्या कामाबरोबरच अवकाळीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामेही खोळंबले होते. आता संप मागे घेण्यात आल्याने उद्यापासून पुन्हा कामं सुरू होतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App