जुनी आणि नवी पेन्शन योजना??; कोणी लागू केली आणि नेमका फरक काय??

By, Pravin Wankhade - March 14, 2023 04:00:33

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी पेन्शन योजना रद्द करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी संप पुकारला आहे. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा अवलंबला आहे. अर्थात कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला एक महत्त्वाचा राजकीय अँगल देखील आहे.Old pension scheme was cancelled by Congress and NCP government itself, but see the difference between old and new pension scheme

जुनी पेन्शन योजना काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत 2005 मध्ये बंद झाली. केंद्रात त्यावेळी सोनिया गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार सत्तेवर होते, तर महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तारूढ होते. या दोन्ही सरकारांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन जुनी पेन्शन योजना बंद केली आणि नवीन पेन्शन योजना लागू केली.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांचा संप, काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

आता जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे शिंदे फडणवीस सरकार सत्तारूढ आहे, तेव्हा कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करत आहेत आणि त्यांना काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे.

या पार्श्वभूमीवर नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेत नेमका काय फरक आहे??, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जुनी पेन्शन योजना

जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्यावेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
जुन्या पेन्शन योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी पेन्शनची रक्कम मिळते.
जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद आहे.

नवी पेन्शन योजना

नवी पेन्शन योजना केंद्रातील काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने २००४ पासून लागू केली आहे.
नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीच्यावेळी कर्मचारी एनपीएस फंडातील ६० टक्के रक्कम काढून घेऊ शकतात.
नव्या पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के अधिक डीए कापला जातो.
निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० % रक्कम गुंतवावी लागते.
निवृत्तीनंतर पेन्शनची निश्चित हमी नाही.
नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथे कराची तरतूद नाही.
वेतन आयोगाचा मोठा लाभ

अर्थात नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या दरम्यान सातव्या वेतन आयोगाचा ही मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे सातव्या वेतन आयोगामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणावर वाढला ही देखील वस्तुस्थिती आहे. 1990 च्या दशकातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा सन 2000 नंतरच्या तसेच 2010 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चितच वाढलेला होता. त्याचबरोबर सध्या देखील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेतन आयोगातील विविध तरतुदींनुसार वाढलेलेच आहेत, ही देखील वस्तुस्थिती आहे.