विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सत्ता असूनही आणि शिवसेनेचे नेते दस्तुरखुद्द उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असूनही शिवसेना फुटली तशीच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसही फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. पण सध्या महाराष्ट्रात नाही, तर नागालँड मध्ये!!
नागालँड विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने 7 जागा जिंकल्या आहेत. तिथे स्थानिक एनडीडीपी आणि भाजप यांच्या युतीच्या सरकारला पाठिंबा देण्यावरून आणि सरकारमध्ये सहभागी होण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठे मतभेद उद्भवले आहेत. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे आहे, पण नागालँड मध्ये भाजप बरोबर राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाले, तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटल्या वाचून राहणार नाहीत, या भीतीने राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नागालँड मध्ये सत्तेत जाण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळेच नागालँड मध्ये 7 आमदार निवडून येऊनही राष्ट्रवादी तिथे फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे.
नागालँडमध्ये 60 जागांपैकी 37 जागा जिंकून एनडीपीपी आणि भाजप बहुमतानिशी सत्तेवर आले आहेत. आता मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याला स्थान मिळावे अशी स्थानिक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची इच्छा आहे. त्यासाठीच त्यांचा सरकारला पाठिंबा देण्याचा आग्रह आहे. रामविलास पासवान यांचा पक्ष आणि जेडीयु यांनी आधीच सरकारला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादीने सरकारला पाठिंबा दिला, तर तिथे विरोधी पक्ष अस्तित्वातच उरणार नाही.
पण पाठिंब्याचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या संभाव्य राजकीय परिणामावर आडला आहे. राष्ट्रवादी नागालँड मध्ये जर भाजप बरोबर सत्तेत गेली, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीत संभ्रमाचे वातावरण तयार होईल. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे शरद पवारांनी उद्धव ठाकरे यांना भाजपपासून तोडले होते. त्यांना मुख्यमंत्री बनवून भाजपचा बहुमत मिळवूनही मुख्यमंत्री पदाचा हक्क हिरावला होता. आता जर नागालँड मध्ये ते भाजपबरोबर सत्तेत गेले, तर महाराष्ट्रातील मोठी राजकीय अस्वस्थता राष्ट्रवादी तयार होऊ शकते. ठाकरे – पवार सरकार पडल्यानंतर तशीही शिवसेने पाठोपाठ राष्ट्रवादीतही प्रचंड अस्वस्थता आहेच. कारण राष्ट्रवादीचे नेते सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत ही राजकीय वस्तुस्थिती आहे.
नागालँड मध्ये राष्ट्रवादीचे आमदारांनी सरकारला पाठिंबा दिल्याचे पत्र राज्यपालांकडे पाठवल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पण राष्ट्रवादीचे तिथले प्रभारी नरेंद्र वर्मा यांनी या बातम्यांचा इन्कार केला आहे. त्यामुळेच नागालँड मध्ये राष्ट्रवादीतच संभ्रम आहे. स्थानिक नेत्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रवादी सत्तेत गेली नाही, तर तिथे आमदारांमध्ये फूट पडेल आणि सत्तेत गेली तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरेल, अशा दुहेरी सापळ्यात राष्ट्रवादीचे केंद्रीय नेतृत्व अडकले आहे. त्यामुळेच अद्याप नागालँड मध्ये सत्तेत सहभागी होण्याचा राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय घेतलेला नाही. पण तो निर्णय लवकर घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा राष्ट्रवादीच्या निवडून आलेल्या 7 आमदारांमध्ये फूट पडणे अटळ आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्रात जसा पहाटेचा शपथविधी झाला तसा प्रयोग नागालँड मध्ये चालणार नाही. कारण मूळातच तिथे भाजप एनडीपीपी सरकारला बहुमत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पुढचा राजकीय ऑप्शनही फार मर्यादित आहे. सरकारमध्ये एकतर सहभागी व्हा अन्यथा फूट पाडून घ्या आणि त्याचे महाराष्ट्रात परिणाम उमटवा, अशा कात्रीत राष्ट्रवादी अडकली आहे.
एकीकडे अजितदादा हे शिंदे – फडणवीस सरकारला आमदार सोडून जाण्याची भीती दाखवत आहेत, तर नागालँडच्या स्थितीमुळे खुद्द राष्ट्रवादीतच तिथे फूट पडण्याची शक्यता निर्माण होऊन महाराष्ट्रात त्याचे प्रतिकूल पडसाद राष्ट्रवादीत उमटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App