जागतिक बँकेचा दिवाळखोर श्रीलंकेला दिलासा : 400 मिलियन डॉलरचे कर्ज, अन्न आणि औषधे खरेदीसाठी होणार मदत|World Bank gives $400 million loan to Sri Lankan banks to help buy food and medicine

जागतिक बँकेचा दिवाळखोर श्रीलंकेला दिलासा : 400 मिलियन डॉलरचे कर्ज, अन्न आणि औषधे खरेदीसाठी होणार मदत

वृत्तसंस्था

कोलंबो : दिवाळखोर झालेल्या श्रीलंकेतील तीन मोठ्या बँकांना जागतिक बँकेने लाइफलाइन ऑफर केली आहे. IMF बेलआउट रखडलेल्या देशात आवश्यक अन्न आणि औषधे आयात करण्यासाठी त्यांना 400 मिलियन डॉलरचे कर्ज देण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे सांगण्यात आले की, श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), जागतिक बँकेची खासगी क्षेत्रातील वित्तपुरवठा करणारी शाखा तिथल्या तिन्ही बँकांना कर्ज देत आहे.World Bank gives $400 million loan to Sri Lankan banks to help buy food and medicine

श्रीलंकेत 2021 च्या अखेरीस अत्यावश्यक अन्न, इंधन, औषधे आणि खतांच्या पुरवठ्यासाठी परकीय चलन संपल्याने गंभीर अडचणींचा सामना करत आहे. एप्रिल 2022 मध्ये हा दक्षिण आशियाई देश कर्ज बंद झाल्यामुळे मोठ्या अडचणींनी वेढलेला होता. अनेक महिन्यांच्या निदर्शनांमुळे राष्ट्रपतींना जुलैमध्ये राजीनामा द्यावा लागला आणि रानिल विक्रमसिंघे यांच्या नवीन सरकारने एका महिन्यानंतर IMF कडे 2.9 अब्ज डॉलर्सची मदत मागितली.

जागतिक बँकेचा अहवाल : भारतात ८ वर्षांत गरिबीत १२.३% घट, शहरांपेक्षा खेड्यांमध्ये झाली जास्त सुधारणा

श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटात

तथापि, अधिकारी म्हणतात की IMF कडून येणारे पॅकेज रोखून धरले जात आहे, कारण श्रीलंकेचा मुख्य द्विपक्षीय कर्जदार चीनने अद्याप आर्थिक आश्वासन दिलेले नाही. इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) ने म्हटले आहे की, कमर्शिअल बँक ऑफ सिलोन, नेशन्स ट्रस्ट बँक आणि संपत बँकेसह त्यांची क्रेडिट लाइन “खासगी क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण वित्तपुरवठा करून मदत करेल, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी तातडीच्या गरजेला हातभार लावेल.”

परकीय चलन वाचवण्यासाठी निर्बंध लादले

क्रेडिट रेटिंग्ज संस्थांनी म्हटले आहे की, श्रीलंकेचे संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र गंभीर संकटाचा सामना करत आहे, कर्ज चुकल्यामुळे सर्व स्थानिक बँकांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. त्याच वेळी, गंगाजळीत परकीय चलन वाचवण्यासाठी निकडीच्या नसलेल्या आयातीवर सरकारी निर्बंध आहेत.

कर आकारणी दुप्पट

अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनी बेलआउटपूर्वी सरकारी महसूल वाढवण्याच्या IMFच्या मागणीनुसार कर दुप्पट आणि इंधनाच्या किमती आणि वापर शुल्क तिप्पट केले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामगार संघटनेचा व्यापक विरोध होत आहे.