द फोकस एक्सप्लेनर : BMC ते 2024च्या लोकसभा निवडणुकीचे उद्धव ठाकरेंसमोर आव्हान, काँग्रेस-राष्ट्रवादीही घेणार फायदा, वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - February 23, 2023 10:30:43

0

उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहेत. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी भाजपशी फारकत घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले, तेव्हा हा निर्णय महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशाच्या राजकारणासाठी धक्कादायक होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, पण भविष्यात हा निर्णय आपल्यासाठी कठीण जाईल, याची कल्पनाही त्यांनी केली नसेल.The Focus Explainer: Challenge to Uddhav Thackeray from BMC to 2024 Lok Sabha Elections, Congress-Nationalists too will take advantage, read more

उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाने केवळ भाजपलाच धक्का बसला नाही, तर शिवसेना पक्षातील एका गटातही असंतोषही पसरला आहे. जो वाढतच गेला आणि 2022 मध्ये तो बंडाच्या रूपात उफाळून आला. एकनाथ शिंदे यांनी या बंडाचे नेतृत्व केले होते. या बंडखोरीने आधी उद्धव ठाकरेंच्या हातून सत्ता हिसकावून घेतली आणि नंतर एकामागून एक धक्के देत आता पक्षाचे नाव आणि चिन्हही गमावले आहे.

बिहारमधल्या 45 आमदारांचे नेते नितीश कुमारांची भाजपला लोकसभा निवडणुकीत 100 जागांमध्ये गुंडाळण्याची महत्त्वाकांक्षा!!

जो पक्ष त्यांचे वडील बाळासाहेबांनी स्थापन केला होता आणि जो पक्ष त्यांच्या कुटुंबाचा राजकीय वारसा मानला जात होता, त्या शिवसेनेला ठाकरे घराण्यापासून वेगळे असे कधीच मानले गेले नव्हते. आज तीच शिवसेना ठाकरेंच्या हातून निसटलेली दिसत आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच खरी शिवसेना मानून पक्षाचे चिन्हही त्यांना दिले. उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र बुधवारी (२२ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवण्यास परवानगी दिली.

आता येथून पुढे अडचणींचा डोंगर

उद्धव ठाकरेंच्या अडचणी येथून पुढे आणखी वाढणार आहेत. पक्ष सोडल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंना संपूर्ण पक्षरचना नव्याने उभी करावी लागणार आहे. उद्धव आता पूर्वीसारख्या स्थितीत नाहीत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससारख्या मित्रपक्षांना हे समजले आहे आणि या कमकुवतपणाचा ते निश्चितच फायदा घेतील. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हळूहळू उद्धव ठाकरेंपासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. पुढील मुख्यमंत्रिपदासाठी राष्ट्रवादीच्या गोटात आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे.

राजकीय अस्तित्वाची लढाई

उद्धव ठाकरेंसमोर बीएमसी निवडणूक हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. शिवसेनेची बीएमसीवर 25 वर्षांपासून सत्ता आहे, पण ती शिवसेना ठाकरे कुटुंबाची होती. आता शिवसेना एकनाथ शिंदेंची झाली आहे. येत्या काही महिन्यांत होणारी बीएमसीची निवडणूक राज्यातील अनेक नव्या राजकीय समीकरणांचा मार्ग ठरवणार आहे.

शिंदे यांना ते खरंच बाळ ठाकरेंचे राजकीय वारसदार आहेत की नाही हे सिद्ध करावे लागेल, पण भाजपसाठी त्यांनी योग्य रणनीती आखली आहे की नाही याचे त्यातून उत्तर मिळेल. उद्धव ठाकरेंसाठी ही एक प्रकारे राजकीय अस्तित्वाची लढाई आहे.

बीएमसीच्या निवडणुका उद्धव यांच्या भवितव्याबद्दल बरेच काही ठरवतील. यामुळेच त्यांनी नवे राजकीय समीकरण जाहीर केले आहे. बीएमसीमध्ये त्यांनी प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीसोबत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदुत्व आणि मराठा विचारसरणीचे उद्धव ठाकरे आणि दलित-मुस्लीम यांच्यात प्रभाव असलेले प्रकाश आंबेडकर यांच्यातील राजकीय युती हा राज्यासाठी नवा राजकीय प्रयोग आहे. या प्रयोगाच्या निकालावर उद्धव ठाकरेंचे बरेच काही पणाला लागले आहे.

सध्या कोणता दिलासा?

प्रकाश आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरेंची ही युती केवळ बीएमसीसाठी आहे. लोकसभेत ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत लढत आहेत. बुधवारी सामनामध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखातूनही हे स्पष्ट झाले आहे. सत्ता आणि पक्ष गमावल्यानंतरही त्यांची लोकप्रियता कायम आहे, ही उद्धव ठाकरेंसाठी दिलासादायक बाब आहे. पक्षात फूट पडल्यानंतर केलेल्या दोन सर्वेक्षणांमध्ये त्यांच्या गोटात यूपीएच्या जागा सातत्याने वाढल्या आहेत. ऑगस्ट 2022च्या सी व्होटरच्या सर्वेक्षणात यूपीएला 30 जागा मिळाल्याचे दाखवण्यात आले होते, तर जानेवारी 2023 च्या सर्वेक्षणात हा आकडा 34 जागांवर पोहोचला आहे.

त्याचवेळी सत्ता आणि पक्षाची कास धरूनही शिंदे गटाला अद्याप यश मिळालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजप-शिंदे गटाला 5 पैकी 4 जागा गमवाव्या लागल्या होत्या.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च सुनावणी

शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिंहा व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्याची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला.

मात्र दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना’ हे नाव व मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे कायम राहील, असा निर्वाळा दिला. 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात शिवसेनेच्या सर्व 56 आमदारांना ‘व्हीप’ बजावून त्यात ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांना अडकवत अपात्र ठरवण्याची रणनीती शिंदे गटाने आखली होती. ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. मात्र असे करणार नसल्याची हमी शिंदेंचे वकील नीरज कौल यांनी दिली.

उद्धव ठाकरे- नितीश कुमार यांची भाजपविरोधात मोर्चेबांधणी

लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी तीव्र केली आहे. भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी महाराष्ट्र आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये राजकीय मंथन होत आहे. नुकतेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विरोधी ऐक्याबाबत वक्तव्य केले होते, त्यानंतर बुधवारी (२२ फेब्रुवारी) उद्धव ठाकरे यांच्या गटानेही त्याचाच पुनरुच्चार केला. एकेका जागेची रणनीती आखणाऱ्या भाजपसाठी ही दोन राज्ये आणखी महत्त्वाची बनली आहेत, कारण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने येथे एकतर्फी विजय मिळवला, पण तेव्हापासून येथील राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रातील 2024 च्या लोकसभा निवडणुका पूर्णपणे नवीन परिस्थितीत लढल्या जातील.

बिहार आणि महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 88 जागा आहेत. 2014 आणि 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने यापैकी 45 आणि 40 जिंकल्या होत्या. भाजपच्या मित्रपक्षांच्या जागांसह, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) या दोन राज्यांमध्ये 2014 मध्ये 71 जागा आणि 2019 मध्ये 80 जागा मिळाल्या. भाजपच्या मिशन 2024 साठी ही दोन राज्ये किती महत्त्वाची आहेत हे या जागांच्या संख्येवरून दिसून येते. 2019 मध्ये भाजपने लोकसभेच्या 303 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपने या दोन राज्यांतील जागा कमी केल्या तर पक्ष बहुमताच्या 272च्या खाली जाईल.

बिहार आणि महाराष्ट्रातील समीकरणे बदलली

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, भाजप-शिवसेनेने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका एकत्र लढल्या, परंतु निवडणुकीनंतर लगेचच मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवरून युती तुटली. त्यावेळी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केले होते. 2022 मध्ये सेनेत मोठी बंडखोरी झाली आणि भाजप पुन्हा शिंदे गटासह (आताची खरी शिवसेना) सत्तेत सहभागी झाला.

2020 मध्ये बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत भाजप आणि जेडीयू एकत्र होते. युती जिंकली आणि कमी जागा मिळूनही नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. सरकार चालत होते, पण काही मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये परिस्थिती चांगली जात नव्हती. 2022 मध्ये नितीश कुमार यांनी वेगळा मार्ग पत्करला आणि आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत सरकार स्थापन केले. पुन्हा एकदा जेडीयूमध्ये सर्व काही ठीक नाही. उपेंद्र कुशवाह यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन नवे संकेत दिले आहेत.

बिहार आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतील जागावाटपाकडे सर्वांचे लक्ष

महाराष्ट्रात भाजप आपल्या खात्यात जास्तीत जास्त जागा घेण्याचा प्रयत्न करेल, मात्र शिंदे गट त्यांची मागणी कितपत मान्य करतो हे पाहायचे आहे. त्याचवेळी भाजपविरोधी गटातील जागावाटपात उद्धव ठाकरे गटाच्या कमकुवतपणाचा फायदा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नक्कीच उचलतील. बिहारमधील जागांचे वाटपही रंजक असणार आहे. यावेळी जेडीयू महाआघाडीचा भाग आहे. आता नितीशकुमार जागावाटपात कमी जागा स्वीकारण्यास तयार आहेत की नाही हे पाहावे लागेल. यावरून सध्या धूसर वाटत असलेली विरोधी ऐक्याची शक्यता प्रत्यक्षात आली तर ते भाजपसमोर आव्हान उभे करू शकतात, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.