हेरगिरी प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ : भ्रष्टाचाराचा खटला, केंद्राची सीबीआयला परवानगी|Delhi Deputy Chief Minister Sisodia's trouble in espionage case increases Corruption case, Center allows CBI

हेरगिरी प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ : भ्रष्टाचाराचा खटला, केंद्राची सीबीआयला परवानगी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘फीडबॅक युनिट’ कथित हेरगिरी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे. 8 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने गृह मंत्रालयाकडे मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.Delhi Deputy Chief Minister Sisodia’s trouble in espionage case increases Corruption case, Center allows CBI

मनीष सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवण्याच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहे. भाजपने हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केल्याचे भाजपचे प्रवक्ते हरीश खुराणा यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, “अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी एक युनिट तयार केले, कॅमेरे विकत घेतले आणि त्यामध्ये सर्व अधिकारी नेमले गेले. त्यांनी अनेक माध्यम संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे हेरगिरी केली आहे.”

दिल्ली दारू घोटाळा : दिल्ली, पंजाब, हैदराबादपर्यंत ईडीचे 35 ठिकाणी छापे; केजरीवालांची सिसोदियांना क्लिनचिट

फीडबॅक युनिट केस म्हणजे काय?

2015च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्याच्या काही महिन्यांतच, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दक्षता विभाग मजबूत करण्यासाठी “फीडबॅक युनिट” (FBU) तयार केले होते. याविरोधात सीबीआयकडे तक्रार करण्यात आली आणि प्राथमिक तपासात सीबीआयला एफबीयूने राजकीय गुप्तचर माहितीही गोळा केल्याचे आढळून आले.

सीबीआयने दक्षता विभागाकडे अहवाल पाठवला

सीबीआयने 12 जानेवारी 2023 रोजी दक्षता विभागाला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी एलजीची परवानगी मागितली. यानंतर सीबीआयची विनंती गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली.

सीबीआयला तपासात काय आढळले?

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने म्हटले आहे की, फीडबॅक युनिटने तयार केलेल्या 60% अहवाल दक्षता विभागाशी संबंधित होते, तर 40% “राजकीय गुप्तचर” बद्दल होते. युनिट (FBU) दिल्ली सरकारच्या हितासाठी काम करत नसून आम आदमी पार्टी आणि सिसोदिया यांच्या वैयक्तिक हितासाठी काम करत असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने असा दावा केला आहे की, युनिटच्या अहवालाच्या आधारे कोणत्याही लोकसेवक किंवा विभागावर कोणतीही औपचारिक कारवाई करण्यात आली नाही.

भाजपने केला निषेध

विशेष म्हणजे दोन आठवड्यांपासून भाजपनेही या प्रकरणाला विरोध दर्शवला होता. भाजपचे त्यावेळचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले होते, “अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी संसद, आमदार, खासदार, अधिकारी आणि दिल्लीकरांवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवृत्त पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांची नियुक्ती करणे हे असंवैधानिक आहे. “दिल्लीच्या एलजींनी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि आता केजरीवाल यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ सत्येंद्र जैन यांच्याप्रमाणे तिहार तुरुंगात असेल.”