मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्यास नकार : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे, आम्ही एकटे संविधानाचे संरक्षक नाही|Refusal to raise marriage age to 21 years for girls Supreme Court said- Parliament's job to take decisions

मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्यास नकार : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे, आम्ही एकटे संविधानाचे संरक्षक नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी वकील अश्विनी उपाध्याय यांची मुलगा आणि मुलींचे लग्नाचे वय समान असावे अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होती.Refusal to raise marriage age to 21 years for girls Supreme Court said- Parliament’s job to take decisions

अश्विनी उपाध्याय यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुलगा आणि मुलींच्या लग्नाच्या वयातील फरक (मुलांसाठी 21 वर्षे आणि मुलींसाठी 18 वर्षे) योग्य नाही आणि हे घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन करते. मुलींचे लग्नाचे वयही 21 वर्षे करावे, जेणेकरून ते मुलांच्या बरोबरीचे होईल, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीवर खंडपीठाने म्हटले की, संसदेला कोणता कायदा करायचा हे सांगणे हे न्यायालयाचे काम नाही. कायद्यात कोणताही बदल संसदेवर सोडला पाहिजे. असे म्हणत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

उद्धव ठाकरे आज सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना आव्हान देणार

CJI म्हणाले- जर 18 वर्षांचे वय काढून टाकले, तर 5 वर्षांची मुलगीही लग्न करू शकेल.

या याचिकेवरील चर्चेदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही म्हणता की महिलांचे लग्नाचे वय 21 नाही, तर 18 वर्षे असावे, परंतु जर आम्ही 18 वर्षांचा नियम काढून टाकला तर किमान वय शिल्लक राहणार नाही. मग 5 वर्षांच्या मुलींचेही लग्न होऊ शकेल.

यावर अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले– माझे म्हणणे आहे की हे वय 18 आणि 21 वर्षे योग्य वाटत नाही. या कायद्यावर संसदेत चर्चा सुरू आहे. 2021 मध्ये केंद्राने मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले होते. हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले असून ते आजपर्यंत प्रलंबित आहे.

पुनश्च नरसिंह यांनी त्यांना विचारले- जर या कायद्याची चर्चा होत असेल तर तुम्ही इथे काय करत आहात? याला उत्तर देताना अधिवक्ता उपाध्याय यांनी याचिकाकर्ता पूर्णपणे तयार नसल्याने या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. मात्र, खंडपीठाने त्यास नकार दिला.