विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : तथाकथित लोकशाहीचा डंका पिटत अमेरिकन उद्योगपती जॉर्ज सोरोसने पुन्हा एकदा नवी मोदीविरोधी आघाडी उघडली आहे. भारताला लोकशाहीवादी देश म्हणत जॉर्ज सोरोसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मात्र ते लोकशाहीवादी नसल्याचा पुन्हा एकदा शिक्का मारला आहे. George Saros, who has beaten the so-called democracy, has opened a new anti-Modi alliance.
जर्मनीतील म्युनिक मध्ये केलेल्या भाषणात जॉर्ज सोरोस यांनी आपली मोदीविरोधी भूमिका लिखित भाषणातून मांडली. 92 वर्षीय जॉर्ज सोरोस म्हणाले, भारत लोकशाहीवादी देश आहे. पण मोदी लोकशाहीवादी नाहीत. मुस्लिम विरोधी हिंसाचारातून त्यांचे राजकारण पुढे आले आहे. भारत क्वाड देशाचा सदस्य आहे. त्यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान देखील आहेत. पण मोदी सरकार मात्र रशियाकडून स्वस्तात प्रचंड तेल खरेदी करते. उद्योगपती अदानी आणि मोदी यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यांचे भवितव्य ही एकमेकांशी निगडित आहे. अदानींनी मोदींबरोबरच्या संबंधातून संबंधांमधून प्रचंड संपत्ती कमावली. शेअर बाजारात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला पण तो फसला. अदानी एंटरप्राईजे शेअर्स पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले. त्यामुळे मोदींची सरकार वरील पकडही कमी होणार आहे. मोदींनी या मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे. पण मोदींना या मुद्द्यावर त्यांच्या पार्लमेंट मध्ये उत्तर द्यावे लागेल. काही बाबतीत मी थोडा भोळा असेन, पण भारतात लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन होण्याबाबत मी आशावादी आहे. मी त्यासाठी मदत करेन. लोकशाहीवादी संस्थानचे संस्थांची पुर्नस्थापना भारतात लवकरच होईल, असे जॉर्ज सोरोस यांनी भाषणात म्हटले आहे.
हेच ते जॉर्ज सोरोस आहेत, जे जन्माने हंगेरियन आहेत, पण त्या हंगेरी देशातच उत्पात माजविल्याबद्दल त्यांना देशात परत यायची कायदेशीर बंदी आहे.
हेच ते जॉर्ज सोरोस आहेत, ज्यांनी 1997-98 मध्ये आशियाई देशांमध्ये आर्थिक संकट काळात हस्तक्षेप केला काही “वेगळी” गुंतवणूक केली आणि त्यातून अब्जावधी डॉलर्स कमावले.
मोदींच्या विरोधात भाषण करण्याची ही सोरोस यांची काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी सोरोस यांनी जानेवारी 2020 मध्ये मोदी भाषण केले होते. इतकेच नाही तर मोदींची सर्वंकष सत्ता हटवण्यासाठी आपण 1 अब्ज डॉलर्स खर्च करू, अशी ऑफरही त्यांनी दिली होती.
ओपन सोसायटी फाउंडेशन ही सोरोसची संस्था जगभरातल्या देशांमध्ये अस्थिरता माजवून तिथल्या आर्थिक अस्थिरतेचा फायदा उपटणारी संस्था मानली जाते. अनेक देशांमध्ये एनजीओ लेफ्ट लिबरल मीडिया ऍक्टिव्हिस्ट यांना विकास आणि लोकशाहीच्या नावाने फंडिंग करणे हे सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनचे काम आहे.
जॉर्ज सोरोसची मालमत्ता 2021 मध्ये 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी होती. आतापर्यंत ३० अब्ज डॉलर्स त्याने त्याच्या ‘एनजीओ’ला आणि त्याच्यामार्फत अनेक उपसंस्थांना दिली आहे आणि अजूनही दिली जाते, असे सांगितले जाते.
पण, या अर्थसाहाय्याचे उद्देश मात्र कधीच निर्हेतुक नाहीत. ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ नाव असणाऱ्या या ‘एनजीओ’ची पाळेमुळे जगातील १२० देशांत पसरली आहेत. या ‘एनजीओ’ला संलग्न अशा अनेक स्थानिक संस्था विविध देशांमध्ये पसरलेल्या आहेत. विविध देशांमधील अतृप्त आत्मे पत्रकार, संपादक, वकील, राजकारणी, सनदी अधिकारी याचबरोबर ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’सारखी समाजमाध्यमे यांना पैशांच्या बळावर आपल्याकडे ओढून एका प्रकारची ‘इकोसिस्टीम’ या व्यक्तीने आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांनी तयार केली असल्याचे दिसून आले आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये अशांतता माजविणे, अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे हे या तथाकथित ‘एनजीओ’चे उद्दिष्ट. ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील ‘एनजीओ’ने जगामध्ये कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे एकमेकांशी संलग्न उपसंस्था स्थापन केल्या आहेत. या संस्थांची नावेही अशी असतात की, त्या नावांवरून एखादी व्यक्ती त्या ‘एनजीओं’बद्दल चांगले मत बनविते.
‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर चक्क बेकार लोकांना एखाद्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ‘रजिस्ट्रेशन’ करण्याची सोय आहे. ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर्स’ या काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेत उसळलेल्या आंदोलनादरम्यान ही गोष्ट समोर आली होती. विविध देशांमधील लेखक, वाचाळ पत्रकार यांना प्रथम हेरून आणि मग हाताशी धरून त्यातील भविष्यात उपयोगी ठरू शकतील, अशा लोकांना सार्वजनिक पुरस्कार मिळवून देणे, त्यांचे जनमानसात प्रतिमावर्धन करणे आणि मग त्यांच्यामार्फत आपणांस हवा असलेला अजेंडा राबविणे, हे यातील विविध टप्पे आहेत.
अनेकवेळा एखाद्या अपरिचित व्यक्तीला अचानक पुरस्कार जाहीर होऊन ती व्यक्ती चर्चेत आल्याचे दिसते. मग त्या व्यक्तीच्या जाहीरपणे मुलाखती सुरू होतात, सत्कार समारंभ आयोजित केले जातात. एकदा त्या व्यक्तीला जनमानसात ओळख मिळाली आणि त्या व्यक्तीचा पुरेसा गाजावाजा झाला की, ती व्यक्ती तिला मिळालेल्या विषयपत्रिकेतील विषयाचे ज्ञान वाटावयास सुरू करते. थोडक्यात जागतिक पातळीवर वेगवेगळी नॅरेटीव्ह सेटिंग करण्याचे काम सोरोसची संस्था करते.
जॉर्ज सोरोस याच्या ब्रिटिश पौंड या चलनाशी संबंधित कारवायांमुळे ब्रिटनच्या ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ला १९९२ मध्ये घाम फुटला होता. जॉन मेजर या तत्कालीन ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना यामुळे त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावयास लागला होता. इटलीचे पूर्व उपपंतप्रधान मेटीओ साल्वीनी यांनी जॉर्ज सोरोस याचे नाव घेऊन त्याला इटलीमध्ये निर्वासितांना घुसविण्याबद्दल दोषी धरले होते आणि त्याच्यावर टीका केली होती. ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’ समर्थक पक्षाचे नेते ‘निगेल फराज’ यानेही जॉर्ज सोरोस याला निर्वासितांना युरोपमध्ये आणण्यासाठी जबाबदार धरले होते. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनीही जॉर्ज सोरोस याला त्याच्या देशामध्ये अस्थिरता आणि अशांतता माजविण्याबद्दल दोषी धरले होते.
जॉर्ज सोरोस हा मूळ हंगेरी या युरोपातील देशातून आलेला असल्याने हंगेरीतही त्याने त्याच्या ‘एनजीओ’मार्फत अनेक कारवाया सुरू केल्या होत्या. पण, एकेकाळी सोरोस याच्याच संस्थेतून आलेल्या आणि नंतर हंगेरीचे पंतप्रधान बनलेल्या व्हिक्टर ओरबान यांनी जॉर्ज सोरोसला आणि त्याच्या अनेक संस्थांना हंगेरीमध्ये पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. तेथील संसदेमध्ये त्यांनी सोरोस यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदाही संमत करून घेतला होता. थोडक्यात, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान हे जॉर्ज सोरोसला पुरेपूर ओळखून आहेत. हंगेरीतील विद्यापीठे, इंजिनिअरिंग महाविद्यालये याला जॉर्ज सोरोसच्या संस्थांकडून संशोधनाच्या नावाखाली मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवरही व्हिक्टर ओरबान यांनी पूर्णतः बंदी घातलेली आहे. हंगेरीतील केंद्रीय युरोपियन विद्यापीठ (सेंट्रल युरोपियन युनिव्हर्सिटी) ही हंगेरी आणि अमेरिकेत ओळखली जाणारी संस्था आहे. या संस्थेचा आश्रयदाता आहे अर्थातच जॉर्ज सोरोस. व्हिक्टर ओरबान यांच्याच शब्दात सांगावयाचे झाले तर ‘सेंट्रल युरोपियन युनिव्हर्सिटी’ ही जॉर्ज सोरोसच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ची ‘प्रोटोटाईप संस्था’ बनविण्याला माझा विरोध आहे. त्यामुळे या विद्यापीठामार्फत जॉर्ज सोरोसला हंगेरीतील वर्तुळांमध्ये प्रवेश करण्यालाही अर्बन यांनी प्रतिबंध केलेला आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये व्हिक्टर ओरबान यांनी तेथील संसदेत कायदा करून या युनिव्हर्सिटीला हंगेरीत राहून सोरोसशी संबंध ठेवावयास विरोध केला होता. वेळ आली तर ती युनिव्हर्सिटी बंदही केली जाईल, असे ओरबान यांनी सांगितले होते.
*India is democracy but Modi is not.Buys discounted oil from Russia.Modi have to answer on Adani in parliament.It will weaken Modi govt.* George Soros in his Munich speech, expecting “democratic revival” in India. This man can get as sinister as possible.1/ pic.twitter.com/wXYgZWcwUk — The Hawk Eye (@thehawkeyex) February 17, 2023
*India is democracy but Modi is not.Buys discounted oil from Russia.Modi have to answer on Adani in parliament.It will weaken Modi govt.*
George Soros in his Munich speech, expecting “democratic revival” in India.
This man can get as sinister as possible.1/ pic.twitter.com/wXYgZWcwUk
— The Hawk Eye (@thehawkeyex) February 17, 2023
व्हिक्टर ओरबान हे जॉर्ज सोरोसला उपहासाने ‘अंकल जॉर्ज’ असे संबोधतात. २०११ नंतर आखाती देशांमध्ये सुरू झालेले जनआंदोलन ज्याला ‘अरब स्प्रिंग’ म्हटले गेले आणि त्यामध्ये इजिप्त, इराक, सीरिया, लिबिया, येमेन हे देश होरपळले गेलेले जगाने पाहिले. अजूनही या देशांमधील परिस्थितीत सुधारणा नाही, हे आपण बघतोच. ‘इसिस’ या अतिरेकी संघटनेने सीरिया आणि इराकमध्ये अनेक वर्षे घातलेला हैदोस दिसत होता. वर उल्लेखलेल्या देशांमधील सैरभैर झालेले निर्वासित मिळेल त्या मार्गाने युरोपात घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. बोटींमध्ये बसून निर्वासितांच्या तांड्यांच्या भाराने अनेक वेळा बोटी उलटून अनेक निर्वासित मृत्युमुखी पडल्याचे समोर आलेले होते. जे निर्वासित जर्मनी, फ्रान्स, इटली देशात पोहोचले आणि ज्या देशांनी या निर्वासितांना आश्रय दिला, तेथे याच निर्वासितांनी स्थानिक लोकांना नुसता त्रासच दिला नाही, तर त्यांच्यावर हल्ले केले आणि हैदोस घातला. त्यामुळे या निर्वासितांना युरोपातील स्थानिक लोकांनी आपापल्या देशामध्ये सामावून घेण्यास विरोध सुरु केला होता. आखाती संस्कृती आणि युरोपातील विकसित लोकशाही संस्कृती यामधील हा संघर्ष होता. ‘ब्रेक्झिट’ होण्यामागेही निर्वासितांना ब्रिटनमध्ये येण्यापासून रोखणे हाही एक उद्देश होताच.
युरोपातील ज्या देशांनी प्रथमपासून या निर्वासितांना आपल्या देशात प्रवेश देण्यास नुसता विरोधच केला नाही, तर कायदे करून निर्वासितांच्या त्या देशातील प्रवेशाला निर्बंध घातले. त्यामध्ये हंगेरी आणि पोलंड हे देश प्रमुख होते. या निर्वासितांना युरोपातील देशांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी ‘युरोपियन युनियन’ यामध्ये प्रामुख्याने फ्रान्स आणि जर्मनी आग्रही होती. सोरोसने युरोपातील या देशांनी निर्वासितांना सामावून घ्यावे, असा जोरदार प्रचार चालविला होता.
सोरोसच्या मूळ देशाने म्हणजे हंगेरीने याला जोरदार अटकाव केला. हंगेरीने सोरोसला आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संस्थांना हंगेरीत पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. व्हिक्टर ओरबान हे हंगेरीचे गेली अनेक वर्षे पंतप्रधान असून त्यांनी सोरोसच्या कारवायांना कडक प्रतिबंध घातला आहे. एवढेच नाही तर निर्वासितांना देशामध्ये सामावून घेण्याच्या युरोपियन युनियनच्या निर्देशांना धुडकावून लावले होते. ‘युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे लागले तरी चालेल, पण एकाही निर्वासिताला हंगेरीत प्रवेश मिळणार नाही,’ असे व्हिक्टर ओरबान यांनी ठणकावून सांगितले होते. अशी विध्वंसक विचारसरणी असणाऱ्या जॉर्ज सोरोस या अशा व्यक्तिमत्वाने गेली काही वर्षे भारताकडे मोर्चा वळविला असल्याचे दिसून आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दावोस येथील कार्यक्रमात बोलताना जॉर्ज सोरोसने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रथमच प्रत्यक्ष उल्लेख केला होता आणि त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले होते.
भारताच्या अंतर्गत बाबींशी सोरोसचा खरेतर काहीही संबंध नाही. अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक पक्षाला भरघोस आर्थिक मदत करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सोरोसचे नाव अग्रेसर आहे आणि यापूर्वीही होते. ‘हाऊडी मोदी’ या २०१९ मध्ये अमेरिकेतील ह्यूस्टनमध्ये झालेल्या आणि जगभरात गाजलेल्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे दि. २३ सप्टेंबरला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांची आणि त्यांच्यासोबतच्या शिष्टमंडळाची जॉर्ज सोरोसने अमेरिकेतील एका हॉटेलमध्ये भेट घेतली होती.
सोरोस यांचे हे व्यक्तिमत्व मोदीविरोधी त्याचबरोबर जास्त भारत विरोधी आहे. कारण मोदी सरकार हे भारतात लोकशाहीच्या मार्गाने दोनदा निवडून आले आहे. पण सोरोस यांच्या लोकशाहीच्या व्याख्येत ते बसत नाही. म्हणूनच ते भारतातल्या लेफ्ट लिबरल मीडियाच्या व्याख्येतही बसत नाही आता सोरोस यांनी भारत आणि मोदी यात भेद दाखवून मोदीविरोधी आघाडी उघडली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App