32 वर्षानंतर काश्मीर खोऱ्यात परतली हिंदी भाषा; 3000 खाजगी शाळांमध्ये मिळेल शिक्षण, पण उपकार नेत्यांना खटकला निर्णय!! Hindi language education will be given in 3000 private schools in Kashmir valley

32 वर्षानंतर काश्मीर खोऱ्यात परतली हिंदी भाषा; 3000 खाजगी शाळांमध्ये मिळेल शिक्षण, पण उपकार नेत्यांना खटकला निर्णय!!

प्रतिनिधी

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये पठाण सिनेमाच्या निमित्ताने थिएटर उघडली. त्यावेळी 32 वर्षानंतर हे घडल्याचे कौतुक प्रसार माध्यमांनी केले. पण आता 32 वर्षानंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंदी भाषेचे शिक्षण मिळणार आहे. याची बातमी मात्र प्रसार माध्यमांनी हातचे राखून दिली आहे. Hindi language education will be given in 3000 private schools in Kashmir valley

काश्मीर खोऱ्यातील 3000 खाजगी शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षण देण्याची शिफारस जम्मू काश्मीर एज्युकेशनल बोर्डाने केली आहे याच्या तपशीलवार शिफारशी 20 फेब्रुवारी रोजी जम्मू – काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रशासनाला सादर होतील त्यानुसार नव्या शैक्षणिक वर्षापासून काश्मीर खोऱ्यातल्या 3000 शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षण मिळेल. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि अन्य गुपकार संमेलनातल्या नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काश्मीरमध्ये उर्दू भाषा महाराजा हरिसिंग यांनी 1920 मध्येच स्वीकारली. तिचे शिक्षण सुरू आहे. अशा स्थितीत हिंदी भाषेचे शिक्षण देण्याची गरज काय? हा काश्मीर मधल्या शिक्षण पद्धतीवर केलेला आघात आहे, असा आरोप असा गुपकार नेत्यांनी केला आहे.

जम्मू मध्ये सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षण दहावीपर्यंत देता येते. देण्यात येते. मात्र 1990 च्या दशकानंतर काश्मीर खोऱ्यातले हिंदी भाषेचे शिक्षण टप्प्याटप्प्याने बंद होत गेले. कारण हिंदी भाषेचे शिक्षण देणारे शिक्षक काश्मिरी हिंदू होते. 1990 च्या दशकात तेथे इस्लामी कट्टरपंथीयांनी हिंसाचार माजवल्यानंतर त्यांना काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडावे लागले होते. त्यामुळे हिंदी भाषेत शिक्षक काश्मीर खोऱ्यात उरले नसल्याचे कारण देत 1990 नंतरच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी हिंदी भाषेचे शिक्षण बंद केले होते.

आता 2023 च्या नव्या शैक्षणिक वर्षापासून काश्मीर खोऱ्यातल्या 3000 खासगी शाळांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी भाषा हा विषय शिकवला जाणार आहे. गुपकार नेत्यांनी विरोध केला असला तरी सरकार हा निर्णय बदलणार नसल्याचेही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.