भारत मुस्लिमांसाठी सर्वोत्तम देश; भारत जितका मोदी-भागवतांचा तितकाच तो मदनींचाही!! जमियत प्रमुखांचे उद्गार India belongs to me as much as to PM Modi; best country foR Muslim body head

भारत मुस्लिमांसाठी सर्वोत्तम देश; भारत जितका मोदी-भागवतांचा तितकाच तो मदनींचाही!! जमियत प्रमुखांचे उद्गार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारत मुसलमानांसाठी सर्वोत्तम देश आहे. भाजप आणि संघाशी आमचे कोणतेही धार्मिक मतभेद नाहीत, तर वैचारिक मतभेद आहेत. मोदी आणि भागवत यांच्याइतकाच भारत मदनींचा आहे, असे उद्गार जमियत उलेमा ए हिंद संघटनेचे प्रमुख मौलवी मेहमूद मदनींनी काढले आहेत. India belongs to me as much as to PM Modi; best country foR Muslim body head

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या 34 व्या अधिवेशनात ते बोलत होते. आमिर खानसह बॉलिवूड मधल्या लिबरल्सना भारत 2014 नंतर असुरक्षित वाटतो. या पार्श्वभूमीवर मेहमूद मदनींनी भारताला मुस्लिमांसाठी सर्वोत्तम देश म्हटल्याने लिबरल्सना जोरदार चपराक बसली आहे.

हिंदू आणि मुस्लिम आमच्या नजरेत समान आहेत. आम्ही माणसांमध्ये भेद करत नाही. जमियत-ए-उलेमाचे धोरण असे आहे की, भारतातील सर्व नागरिक समान आहेत, त्यांच्यात भेदभाव करू नये, असे मदनी म्हणाले.

यावेळी त्यांनी संघप्रमुख डॉ. मोहन भागवतांनाही निमंत्रण दिले. मदनी म्हणाले, आम्ही सरसंघचालकांना आमंत्रित करतो, आपण परस्पर भेदभाव आणि वैर विसरून एकमेकांना आलिंगन देऊ आणि देशाला जगातील सर्वात शक्तिशाली देश बनवू. आमची सनातन धर्माशी काही तक्रार नाही, तुमचीही इस्लामशी तक्रार नसावी.

मौलाना मदनी म्हणाले की, ही भूमी मुस्लिमांची पहिली मातृभूमी आहे. इस्लाम हा बाहेरून आलेला धर्म आहे, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार आहे. इस्लाम हा सर्व धर्मांपैकी सर्वात जुना धर्म आहे. भारत हा मुस्लिमांसाठी सर्वोत्तम देश आहे, परंतु येथे मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष आणि चिथावणीची प्रकरणे वाढत आहेत. अलिकडच्या काळात इस्लामोफोबिया प्रचंड वाढला आहे.

समान नागरी कायदा हा केवळ मुस्लिमांचा मुद्दा नाही तर तो विविध सामाजिक गट, समुदाय, जाती आणि देशातील सर्व घटकांशी संबंधित आहे, असा दावा मदनी यांनी केला आहे.

शनिवारी जमिअत उलेमा-ए-हिंदच्या अधिवेशनात उपस्थित मौलवींनी काही ठराव मंजूर केले आहेत. यामध्ये इस्लामोफोबिया, समान नागरी कायदा, वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेपाविरुद्ध, मागासवर्गीय मुस्लिमांना आरक्षण, मदरशांचे सर्वेक्षण, इस्लाम आणि काश्मीर प्रश्नाविरुद्ध चुकीची माहिती यांचा समावेश होता.