2014 च्या ऐन निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सरकारकडून दिल्लीच्या 123 सरकारी जमिनी + मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल!!

By, Pravin Wankhade - September 18, 2022 03:30:35

0

टाइम्स नाऊ वाहिनीच्या इन्वेस्टीगेटिव्ह रिपोर्टिंग मध्ये मामला उघड

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : तामिळनाडूतील 16 गावांमधील जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या तथाकथित मालकीच्या असल्याच्या धक्कादायक बातम्या आल्यानंतर त्याहीपेक्षा अधिक धक्कादायक बातमी राजधानी नवी दिल्लीतून आली आहे आणि ती देखील ल्यूटियन्स दिल्लीच्या प्राईम लोकेशन मधील तब्बल 123 सरकारी जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा मामला समोर आला आहे. government lands of Delhi from the Congress government before the 2014 general elections

2014 च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवसच आधी त्यावेळच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने दिल्लीतल्या प्राईम लोकेशनच्या 123 मालमत्ता मुस्लिम बोर्डाला सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता.

खास नोटिफिकेशन काढून ल्यूटियन्स दिल्लीमधील 123 जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा हा मामला टाइम्स नाऊ वृत्तवाहिनीच्या इन्वेस्टीगेटिव्ह रिपोर्टिंग मध्ये समोर आला आहे. टाइम्स नाव या वृत्तवाहिनी कडे या संदर्भातले सगळे कागदोपत्री पुरावे आहेत.

दिल्लीच्या प्राईम लोकेशन्स मधील मोठमोठ्या जमिनी – मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्यासाठी 1995 च्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा आधार घेण्यात आला. धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरून 1995 चा वक्फ बोर्ड कायदा मुस्लिम वक्फ बोर्डाला अनिर्बंध सत्ता हातात देत असल्याचे दिसून आले आहे.

तामिळनाडूत एका गावाची सगळी जमीन, इतकेच काय पण 1500 वर्षांपूर्वीचे मंदिर आणि त्याच्या हक्काची जमीन देखील मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या हरकती शिवाय विक्री करता येणार नाही, अशा स्वरूपाचा निकाल याच 1995 च्या मुस्लिम वक्फ कायद्यानुसार तिथल्या प्रशासनाने दिला होता. त्यानंतर तामिळनाडूतील 16 गावांमध्ये देखील असाच प्रकार असल्याचे उघडकीस आले होते. आता त्या पलिकडे जाऊन दस्तूर खुद्द देशाची राजधानी नवी दिल्ली इथली सरकारी जमीन आणि मालमत्ता तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा हा मामला समोर आला आहे.

5 मार्च 2014 रोजी तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सरकारी गॅझेट मध्ये काढले होते. यात एक उल्लेख केला होता, तो म्हणजे लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसच्या 61 आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण यांच्या 62 जमिनी मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला सोपविली जाईल. हे नोटिफिकेशन काढले तेव्हा संपूर्ण देशात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्यात येणार असल्याच्या या मालमत्तांच्या बदल्यात केंद्र सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अन्य कोणतीही सरकारी संस्था भरपाई देणार नाही, असेही संबंधित नोटिफिकेशन मध्ये स्पष्ट केले होते. यातून सरकारने मुस्लिम वक्फ बोर्डाबाबत सक्त दृष्टिकोन ठेवल्याचे भासवले जात होते. पण याच नोटिफिकेशन मधला दुसरा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यात असे स्पष्ट करण्यात आले होते, की या मालमत्तांच्या संदर्भातल्या ज्या केसेस मुस्लिम वक्फ बोर्डाने सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या विरोधात केल्या आहेत, त्या प्रथम काढून घेतल्या जातील. याचा अर्थ संबंधित मालमत्ता बिनबोभाट मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या होतील. याचा अर्थ संबंधित सरकारी मालमत्ता बिनबोभाट पणे मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या होतील!!

यातील काही मालमत्ता पुढील प्रमाणे :

29/1, जे पी हॉस्पिटल मधील पक्की मजार
49/1, मस्जिद आणि कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड
इंडिया गेट जवळ मान सिंह रोड वर 7/1 जपटा गंज मस्जिद
4/1, इरविन रोड वर हनुमान मंदिराजवळची मस्जिद।
60/1, संसद भवनाजवळची सरकारी जमीन

या सर्व सरकारी जमिनी वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेने दिल्ली हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. परंतु, तो अर्ज कोर्टाने फेटाळला. संबंधित पक्षांशी म्हणजे मुस्लिम वक्फ बोर्ड आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्याशी चर्चा करून सरकारनेच या मालमत्ता संदर्भात फैसला करावा, असे कोर्टाने म्हटले होते. त्याअर्थी सरकारकडेच यासंदर्भातला निर्णय घेण्याचे अधिकार होते आणि सरकारने तो निर्णय आधीच घेतला होता. हे 5 मार्च 2014 च्या नोटिफिकेशन मध्ये स्पष्ट झाले होते. 123 मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा निर्णय याच नोटिफिकेशन मधून घेतला होता.

आता मात्र ही केस पुढे सरकली असून 2016 मध्ये दिल्ली विकास प्राधिकरणाने याबाबत एक स्वतंत्र कमिटी नेमली असून मामला सुप्रीम कोर्टात गेल्याने सरकारची त्यावर काय भूमिका आहे?, हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने उत्तर दिल्यानंतर या मामल्यामधील बाकीचे खुलासे होण्याची अपेक्षा आहे.