समान नागरी कायदा अंमलबजावणीची व्यवहार्यता तपासून उत्तर द्या; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला आदेश|Answer by examining the feasibility of uniform civil law enforcement; Supreme Court order to Centre

समान नागरी कायदा अंमलबजावणीची व्यवहार्यता तपासून उत्तर द्या; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातली व्यवहार्यता तपासून उत्तर द्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. विवाह, तलाक उत्तराधिकारी या विषयांवरच्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देऊन समान नागरी कायद्यावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली आहे.Answer by examining the feasibility of uniform civil law enforcement; Supreme Court order to Centre

भाजप नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय आणि लुबना कुरेशी यांनी याचिका दाखल करून तलाकच्या कारणांमध्ये एकरुपता आणण्याची मागणी केली आहे. हिंदू, ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्यात व्यभिचार अर्थात विवाहबाह्य संबंध हा विषय तलाक साठी कारणीभूत ठरू शकतो. परंतु मुस्लिमांमध्ये मात्र हा विषय तलाक साठी कारणीभूत ठरत नाही. तसेच हिंदूंमध्ये दत्तक विधान झालेल्या अपत्याला संपत्तीचा अधिकार मिळतो. परंतु बाकीच्या धर्मीयांमध्ये दत्तक विधान झालेल्या अपत्याला संपत्तीचा अधिकार मिळत नाही.

विजय मल्ल्याने फेटाळला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, 318 कोटी भरलेच नाहीत; पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबरला

सर्वधर्मीय महिलांच्या बाबतीत एक न्याय लावून त्यांचे अधिकार प्रदान केले पाहिजेत ज्या धार्मिक प्रथा महिलांच्या अधिकारांचे हनन करतात, त्या कायदेबाह्य ठरवल्या पाहिजेत.
अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या आहेत.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मात्र या याचिकांत मधील युक्तिवादाला विरोध केला आहे. या याचिका म्हणजे मागच्या दरवाजाने भारतात मागच्या दरवाजाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न आहे असा युक्तिवाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला आहे.

दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर एकूणच समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची व्यवहार्यता तपासून तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.