RBI On Digital Lending Apps : कर्जाच्या नावाखाली डिजिटल लोन अॅप्सना फसवणूक करता येणार नाही! रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे|RBI On Digital Lending Apps Digital loan apps cannot be cheated in the name of loan! Guidelines of Reserve Bank

RBI On Digital Lending Apps : कर्जाच्या नावाखाली डिजिटल लोन अॅप्सना फसवणूक करता येणार नाही! रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे

वृत्तसंस्था

मुंबई : कोरोना महामारीनंतर लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून देशात डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सचा महापूर आला आहे. अनेक वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांत लोकांना कर्ज देण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर त्यावर मनमानी पद्धतीने व्याज आकारण्यास सुरुवात केली. आता अशा डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्मवर येणाऱ्या तक्रारींवर आरबीआयने कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या अॅप्ससाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.RBI On Digital Lending Apps Digital loan apps cannot be cheated in the name of loan! Guidelines of Reserve Bank

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता हे डिजिटल कर्ज देणारे अॅप लोकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करतील. यासोबतच पैसे जमा करण्यासाठी कोणत्याही थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार नाही. यासोबतच कर्ज देताना काही चूक झाली असेल तर ते कर्ज देणारी NBFC असेल. RBI या प्रकरणात NBFC ची जबाबदारी ठरवेल आणि कर्ज देणारी सेवा प्रदाता (LSP) कंपनी नाही.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला पाकिस्तान आता 12 लढाऊ विमाने अर्जेंटिनाला विकणार

आरबीआयने कुलिंग ऑफ पीरियड देणे केले गरजेचे

यासोबतच आरबीआयने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे की, कोणत्याही डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅपच्या कर्जामध्ये वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) मध्ये सर्व प्रकारचे कर्ज शुल्क समाविष्ट असले पाहिजे. याशिवाय कंपनी इतर कोणत्याही नावावर व्याज जोडू शकत नाही. APR मध्ये क्रेडिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हेरिफिकेशन चार्जेस, मेंटेनन्स चार्जेस, फंड ऑफ कॉस्ट इत्यादी सर्व प्रकारचे शुल्क समाविष्ट असावे. जर ग्राहकाला कर्ज चालू ठेवायचे नसेल, तर NBFCला त्याला कर्जातून बाहेर येण्यासाठी कूलिंग ऑफ कालावधी देखील द्यावा लागेल. यासोबतच आरबीआयने नियंत्रित केलेल्या बँक खात्यातून ग्राहकांच्या बँक खात्यात पैसे येतील.

उर्वरित कर्जाच्या रकमेवरच व्याज आकारले जाईल

गेल्या काही दिवसांपासून अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत ज्यात या डिजिटल लेंडिंग अॅप्सने ग्राहकांकडून एकूण कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले आहे. अशा स्थितीत आरबीआयने अशा कंपन्यांना आदेश दिले आहेत की ते एकूण थकीत रकमेवरच व्याज आकारू शकतात आणि एकूण क्रेडिट रकमेवर नाही. त्याचबरोबर ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कर्ज देणाऱ्या कंपनीची असेल.

NBFC ने ग्राहकाची माहिती क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीला देणे आवश्यक आहे, असेही RBI ने एक मार्गदर्शक तत्व बनवले आहे. कोणत्याही ग्राहकाचा डेटा त्याच्या परवानगीशिवाय शेअर करता येत नाही. डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी देखील नियुक्त करावा लागेल.