1991 प्रार्थनास्थळ कायदा : भाजप – काँग्रेस “तसेच”; बदललीये फक्त शिवसेना!!; त्यावेळी कोण काय म्हणाले??… वाचा!!

By, Pravin Wankhade - May 19, 2022 02:50:07

0

ज्ञानवापी मशीद वादात मुस्लीम पक्ष ज्या 1991च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर अडून बसला आहे, त्यामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 नंतर प्रार्थनास्थळाचे “स्टेटस आणि कॅरॅक्टर” बदलण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मात्र तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने आणलेला हा कायदा मंजूर होताना प्रत्यक्ष संसदेत भाजपने त्यावेळी देखील त्याला प्रखर विरोध केला होता. 1991 Place of Prayer BJP-Congress as well Only Shiv Sena has changed

9 सप्टेंबर 1991 रोजी लोकसभेत या कायद्यावर चर्चा सुरू झाली 10 सप्टेंबर 1991 रोजी लोकसभेत कायदा मंजूर झाला तर 12 सप्टेंबर 1991 ला राज्यसभेने त्यावर पसंतीची मोहोर उमटवली होती
भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, सिकंदर बख्त, मदनलाल खुराणा, उमा भारती यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्याला कडाडून विरोध केला होता, इतकेच काय पण शिवसेना देखील त्यावेळी या कायद्याच्या विरोधातच होती!! फक्त काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांचा या कायद्याला पाठिंबा होता.
अयोध्येचा या कायद्यात अपवाद करण्यात आला होता परंतु काशी आणि मथुरा येथील प्रार्थनास्थळांचा देखील त्यात अपवाद करावा, अशी भाजपची मागणी होती. काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी भाजपची ही मागणी फेटाळली होती.
अयोध्येचा अपवाद केल्याबद्दल भाजपाने नरसिंह राव सरकारचे आभार मानले होते. पण या यादीत मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी, वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर यांचाही समावेश करावा अशी मागणी केली होती.
लोकसभेमध्ये या विधेयकाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला आणि विधेयकाच्या निषेधार्थ उमा भारती, राम नाईक आणि मदन लाल खुराना या अन्य सदस्यांसह सभात्याग केला होता. खासदार सिकंदर बख्त यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने राज्यसभा सोडली होती.

उमा भारतींचे दणक्यात भाषण

त्यावेळी खजुराहोमधून खासदार म्हणून निवडून आलेल्या उमा भारतींनी या विषयावरील चर्चेचे विरोधकांचे नेतृत्व केले होते. अयोध्येला या विधेयकातून वगळल्याबद्दल सरकारचे आभार मानत उमा भारती म्हणाल्या होत्या की लहानपणी आपण एक गोष्ट ऐकली होती की, कबुतरे मांजरांना घाबरतात. पण, कबुतरे इतकी भाबडी असतात, की त्यांना वाटते डोळे मिटून घेतले की मांजरांचा धोका नाहिसा होतो. पण आपल्याला माहितेय हे असत्य आहे. प्रार्थनास्थळांची स्थिती 1947 मध्ये होती, तशीच कायम ठेवणे म्हणजे मांजरीच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी कबुतराने डोळे मिटण्यासारखे आहे. जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा कायदा पुढच्या पिढ्यांमध्ये देखील तणावाचे वातावरण ठेवणारा ठरेल.

ज्ञानवापी मशिदीला भेट

उमा भारतींनी ज्ञानव्यापी मशिदीचा दाखला दिला होता. 20 दिवसांपूर्वी मी वाराणसीत ज्ञानव्यापीला भेट दिली. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद उभी असल्याचे बघून माझ्या अंगाची लाही लाही झाली. माझ्या पूर्वजांच्या या अपमानाबद्दल मला शरम वाटली. औरंगजेबाचा उद्देश केवळ मशीद बांधणे हा होता तर मग मंदिराचे अवशेष तसेच का ठेवले? मशिदीच्या जागी मंदिराचे अवशेष ठेवण्यामध्ये हिंदूंना त्यांची “ऐतिहासिक जागा” दाखवणे आणि मुस्लीमांच्या मनात त्यांच्या विजयाच्या गतवैभवाची आठवण ताजी ठेवणे हे उद्देश औरंगजेबाच्या मनात नव्हते ना??, असा सवालही उमा भारती यांनी केला होता.

उमा भारती यांनी त्या वेळी एक वेगळे उदाहरणही पेश केले होते. गावांमध्ये गाडीवान बैलांच्या पाठीवर जखम करतात आणि ज्यावेळी गाडी वेगाने पळवायची असते, त्यावेळी त्या जखमेवर प्रहार करतात. याच प्रकारे या सगळ्या गुलामगिरीच्या जखमा भारत मातेवर झाल्या. ज्ञानव्यापी मशिद औरंगजेबाने केलेल्या अत्याचारांची हिंदू समाजाला सतत आठवण करून देत राहते आहे, असे उमा भारती म्हणाल्या होत्या.

लालकृष्ण अडवानींची भूमिका

लालकृष्ण आडवाणी म्हणाले, होते “या विधेयकाचा किती फायदा होईल मला माहिती नाही, पण मला एक नक्की माहितेय की, या ताणतणावाच्या मागे ज्या समस्या आहेत, त्या सुटणार तर नाहीतच पण ज्या ठिकाणी तणाव नाहीये, त्या ठिकाणीही या विधेयकामुळे तणाव निर्माण होणार आहेत.

काँग्रेसची भूमिका

हे विधेयक संसदेपुढे सादर करताना तत्कालिन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण म्हणाले होते की प्रार्थनास्थळांवरून, त्यांच्या रुपांतरावरून समाजात निर्माण झालेली धार्मिक पॅड थांबवण्यासाठी हा कायदा उपाययोजना ठरेल.

लोकसभेमध्ये २१ सदस्यांनी यात सहभाग घेतला आणि फक्त भाजपाच्या चार व शिवसेनेच्या अशोक आनंदराव देशमुख या खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला होता. अयोध्या काशी आणि मथुरा या वादांमध्ये भाजपच्या बरोबरीने शिवसेनेची भूमिका होती त्या वेळी दोन्ही पक्षांची युती काँग्रेसच्या विरोधात होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यावेळी अस्तित्वातच नव्हती.

काँग्रेसचे खासदार मणिशंकर अय्यर यांनी अर्थातच संबंधित कायद्याला पाठिंबा दिला होता. या कायद्यामुळे सेक्युलर शक्ती एकत्र येतील आणि धार्मिक शक्तींना तोंड देऊन धर्मांधतेच्या राजकारणापासून मुक्ती मिळवतील, असे ते म्हणाले होते.

गुलाम नबी आझादांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा दाखला देत सांगितले, शेते फुलवतात, आपल्याला अन्नधान्य देतात आणि राष्ट्राला पुढे नेतात, असे सांगितले होते.

काँग्रेस – भाजपा तसेच, बदलली शिवसेना

आज भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका समान आहे. काशी, मथुरा प्रार्थनास्थळे मुस्लिमांच्या ताब्यातून सोडवणे हा सरकारचा अजेंडा नसला, तरी तो भाजपचा अजेंडा नक्की आहे. काँग्रेसचे नेते आजही 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर ठाम आहेत.

पण शिवसेनेने आता महाराष्ट्रातली राजकीय सोय पाहून काशी आणि मथुरेबाबत वेगळी भूमिका मांडली आहे. काशी आणि मथुरा येथील प्रार्थना स्थळांबाबत हिंदूंनी आक्रमक भूमिका घेणे यामुळे देश तुटू शकतो, असे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले आहेत. 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला शिवसेनेच्या अनंतराव देशमुख यांनी लोकसभेत विरोध केला होता, संजय मात्र त्या भूमिकेपासून बाजूला गेले आहेत.