विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : खा. असदुद्दीन ओवैसीचा पक्ष ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहाद मुसलमीन (AIMAM) या पक्षाने भारतीय संविधानानुसार चालणारी न्यायव्यवस्था टाळून मुस्लीम शरियत कायद्यानुसार चालणारी समांतर न्यायव्यवस्था उभारण्याचा मनसूबा रचला आहे.
भारतीय न्यायालयात जाऊन आपले वाद मिटवण्यापेक्षा मुस्लिम उलेमांकडे जाऊन आपापसातील वाद मिटवावेत. म्हणजे कोणत्याही भारतीय सरकारची हिंमत होणार नाही, तुमच्या शरियत कायद्यात हात घालण्याची असे पोस्टर अंधेरी पश्चिम मतदारसंघात लावण्यात आले आहे. पोस्टरवर आमदार वारिस पठाणचा फोटोही छापण्यात आला आहे.
या प्रकाराविरोधात लीगल राइट्स ऑब्जरवेटरीने एमआयएम पक्षाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारकडे तक्रार दाखल केली आहे, तसेच पक्ष संविधानाने घालून दिलेल्या न्यायव्यवस्थेला समांतर धार्मिक आधारावरील न्यायव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणून पक्षाची मान्यता रद्द करावी, अशी तक्रार निवडणूक आयोगाकडेही करण्यात आली आहे.
ओवैसी यांच्या याच पक्षाचे कार्यकर्ते महिलांना पुढे करून काही दिवसांपूर्वी संविधान बचावाचे फलक हातात घेऊन ३७० हटविणे, CAA, NRC लागू करणे या मोदी सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात शाहीन बागेत आंदोलन करत होते.
तेव्हा त्यांना संविधानाचा आधार पाहिजे होता आणि आपापसातील भांडणांमध्ये मात्र त्यांना इस्लामी शरियत कायदा पाहिजे आहे. असा हा दुटप्पीपणा आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App