विशेष प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेश : गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील राजकारण राजीनाम्यांच्या घटनांनी ढवळून गेले होते. आत्तापर्यंत पक्षांतर होणे फार मोठे मानले जात नव्हते. परंतु, यावेळीचे पक्षांतर हे उलट्या दिशेने म्हणजे भारतीय जनता पक्षाकडून समाजवादी पक्षाकडे होत आहे.Akhilesh Yadav’s Mela Hobe on the trust of Ayaram-Gayaram
समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ‘मेलाहोबे’ असे म्हणत या नेत्यांचे स्वागतही केले आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्षाची ताकद वाढल्यासारखी वाटत आहे. मात्र, आयाराम-गयारामांच्या भरवशावर पक्षाची ताकद वाढण्यापेक्षा सूजच वाढेल असाही एक मतप्रवाह आहे.
योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रीमंडळातील तीन मंत्र्यांनी अकरा आमदारांसह पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. सगळ्यांची राजीनाम्याची पत्रे पाहिली तर एक भाषा आहे. भाजपने दलित, मागासवर्गीय, शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सर्व राजीनाम्यांमध्ये करण्यात आला आहे.
भाजपची दलित, इतर मागासवर्गीय विरोधी अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून सुरू आहे, यामध्ये शंका नाही. परंतु, भाजप सोडलेल्या सगळ्या नेत्यांचा इतिहास पाहिला तर हा प्रयत्न जनता स्वीकारणार नाही, हे स्पष्ट होते.
इतर मागासवर्गीय समाजात प्रभाव असलेलले मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्याने या सगळ्याची सुरूवात झाली. मौर्य हे वजनदार नेते आहेत यामध्ये शंकाच नाही. परंतु, आजपर्यंत मौर्य ज्या बहुजन समाज पक्षामध्ये होते तेथील कार्यपध्दती आणि भाजपची काम करण्याची पध्दत यामधील फरक त्यांनी लक्षात घेतला नाही.
इतर पक्षांमध्ये एखाद्या वजनदार नेत्याला सगळं काही आंदण देण्याची पध्दत असते. परंतु, भाजप प्रत्येक जातीसमुहाचा अत्यंत बारकाईने विचार करतो. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासारखा नेता तर भाजपकडे आहेच; पण त्याचबरोबर गेल्या पाच वर्षांत या समाजातील अनेक छोट्या नेत्यांना भाजपने संधी दिली. नवे नेतृत्व उभे केले. स्वामीप्रसाद मौर्य यांना राग नेमका याचाच आहे. आपण काही वर्षांत कालबाह्य होऊ अशी भीती त्यांना वाटत आहे.
त्यामुळेच स्वत: मंत्री आणि मुलगी खासदार असताना आपल्या मुलालाही विधानसभेची उमेदवारी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. राज्यमंत्री दारा सिंह चौहान, आमदार अवतार सिंह भडाना यांच्यापाठोपाठ मंत्री धरम सिंह सैनी आणि विनय शाक्य, मुकेश वर्मा आणि बाला अवस्थी या तीन आमदारांनीही यांनीही पक्ष सोडला.
या सगळ्यांमधील समान धागा म्हणजे ते बहुजन समाज पक्षात होते. २०१७ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. बहुजन समाज पक्ष तर दलितविरोधी आणि इतर मागासवर्गीय असल्याचे कोणी म्हणू शकत नाही. त्यामुळे त्यावेळचे पक्षांतर सत्तेसाठी होते, हे जनता जाणून आहे.
एखाद्या चित्रपटाची लिहावी त्याप्रमाणे ही स्क्रिप्ट लिहिली गेली. त्याचे निर्माते अखिलेश यादवच आहेत यामध्ये शंका नाही. यादवेतर इतर मागासवर्गीय समाजही आपल्याकडे जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशातील जातीच्या राजकारणाचे ताणेबाणे ज्यांना माहित आहेत, त्यांना निश्चित समजेल की येथे मते अशी ट्रान्सफर होत नाहीत.
२०१७ साली कॉँग्रेसबरोबर किंवा २०१९ च्या निवडणुकांत बहुजन समाज पक्षाबरोबर केलेल्या युतीच्या वेळी अखिलेश यादव यांना हा अनुभव आला आहे. एखाद्या जातीसमुहाला आपल्याशी जोडणे म्हणजे केवळ त्या समाजाचे नेते आपल्याकडे ओढून घेणे नाही. त्या समाजाला खºया अर्थाने सामाजिक न्याय देण्याची भूमिका असणे महत्वाचे असते. अखिलेश यादव यांनी जे मित्र गोळा केले आहेत ते पाहता हे सगळे समाज एकजिनसी ठेवणे हे अत्यंत अवघड काम आहे.
एकेकाशली अखिलेश यांचे वडील मुलायम सिंह यादव यांनी ते थोडेफार केले होते. परंतु, अखिलेश यांचा अनुभव पाहता त्यांच्याशी ते कठीणच आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ‘खेला होबे’ म्हणत ममता बॅनर्जी सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचल्या. त्यामागे एक विचार होता. अखिलेश यांच्या ‘मेला होबे’ मागे केवळ सत्तेची लालसा आहे, हे न ओळखण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही.
राजीनामा दिलेल्या या नेत्यांना त्यांच्या बिगर यादव ओबीसी जातींमध्ये दबदबा असल्याचे म्हटले जाते. 2017 च्या निवडणुकीत भाजपच्या घवघवीत विजयाचे श्रेय अनेकांनी गैर-यादव ओबीसींच्या पाठिंब्याला दिले. तीन ओबीसी मंत्री समाजवादी पक्षात सामील झाल्याने भाजपने गेल्या सात वर्षांत जातींची बांधलेली मोट लगेच तुटेल हे मानण्यात अर्थ नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App