आंदोलन पंजाब-हरिणापुरतेच मर्यादित; देशभरातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य नसल्याचे अमर हबीब यांचे आवाहन

By, thefocus_admin - December 8, 2020 09:54:00

0

किसानपुत्र आंदोलनाचा भारत बंदला ठाम विरोध

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पूर्वीचे सरकार शेतकरी विरोधी कायदाला हात घालत नव्हते. मात्र, या सरकारने पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांचे भले व्हावे म्हणून या कायद्यांना हात घातला ही स्वागतार्ह ही बाब आहे. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणा पुरते मर्यादित असून या शेतकऱ्यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही, असे मत किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी व्यक्त केले आहे. farmers protest amar habib latest news

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत हबीब म्हणाले, आंदोलनाचे मुद्दे योग्य आहेत, असं वाटत नाही. पूर्वीचे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही योजना आणायचे. पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या कायद्यांना हात घालण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊल टाकले गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सर्व कायदे रद्द केले पाहिजेत. करार शेतीची काहीच अडचण नाही. पूर्वी कुळ कायद्यामुळे शेती भाड्याने देण्याचा संकोच होता. मागच्या सरकारने तो दूर केला. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारने सिलिंग कायद्यातून वगळलं पाहिजे. शेतकºयांच्या कंपन्यांना सिलिंगमध्ये अडकवू नका. त्यांना मोकळे करा, अशी मागणीही हबीब यांनी केली आहे.

सरकारी धान्य खरेदीत पंजाबमधील शेतकरी, दलालच गब्बर, म्हणून देशातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांचा नाही आंदोलनाला पाठिंबा

शेतकरी नेते पाशा पटेल म्हणाले, “हा लढा सरकारी नसून मार्केट कमिट्याविरुद्ध शेतकरी आहे. ही गोष्ट समजून घ्या. आता सर्व विरोधी पक्ष जे नेते करत आहेत. त्याच मागणीची अंमलबजावणी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्याला देशभरातील लोकांनी पाठिंबा दिला नव्हता. मोदींनी आणलेल्या तिन्ही विधेयकांना सलाम करतो.” मोदींनी करार शेतीला कायद्याचं रुप दिलं आहे. कराराने शेती दिल्यानंतर त्या मालकी रकान्यात कसलाही बदल झालेला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.