Modi Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पुढच्या टप्प्याला मंजुरी, ग्रामीण भागात मोबाइल सुविधेचा होणार विस्तार

By, Pravin Wankhade - November 17, 2021 04:37:31

0

मोदी मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पुढील टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात आदिवासी भागात रस्ते बांधले जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयाचा फायदा आदिवासी भागांना होणार आहे. यासोबतच अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 5 राज्यांतील 44 जिल्ह्यांतील 7266 गावांमध्ये 4G मोबाइल टॉवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.Modi Cabinet Decisions anurag Thakur addressed media on PM Gram sadak Yojna And Mobile Connectivity

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मोदी मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पुढील टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात आदिवासी भागात रस्ते बांधले जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयाचा फायदा आदिवासी भागांना होणार आहे. यासोबतच अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 5 राज्यांतील 44 जिल्ह्यांतील 7266 गावांमध्ये 4G मोबाइल टॉवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

In over 7000 villages of 44 aspirational dists across Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra & Odisha, mobile towers connectivity will be provided. It has been decided to provide 4G mobile services. Project is expected to be worth Rs 6466 cr: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/MXEdXhGICl

— ANI (@ANI) November 17, 2021

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा 1 आणि टप्पा 2 अंतर्गत रस्ते जोडणीमुळे जी क्षेत्रे शिल्लक आहेत. त्या भागात रस्ते बांधले जातील आणि आदिवासी भागालाही त्याचा लाभ मिळेल. ते म्हणाले की, या प्रकल्पावर एकूण 33,822 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

गावांमध्ये मोबाईल टॉवर बसविण्यात येणार

खेड्यापाड्यात मोबाईल टॉवरची पोहोच आणखी वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, असे जिल्हे जेथे टेलिकॉम टॉवर आणि कनेक्टिव्हिटी नाही. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यातील अशा 44 जिल्ह्यांतील 7266 गावांमध्ये मोबाईल टॉवरची सुविधा दिली जाईल. तसेच 4G मोबाईल सेवा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेवर 6,466 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर चर्चा नाही

मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी हा आजच्या मंत्रिमंडळाचा मुद्दा नव्हता, त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीची बैठक झाली. स्थायी समिती सभापती जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बहुतेक सदस्यांनी मान्य केले की क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही, परंतु त्याचे नियमन करणे आवश्यक आहे. बैठकीत, काही सदस्यांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.