अखेर नवज्योत सिद्धू यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला मागे, नवीन अॅटर्नी जनरलच्या नियुक्तीनंतर स्वीकारणार पदभार

पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मागे घेतला आहे. सिद्धू यांनी शुक्रवारी प्रेस क्लब, सेक्टर 27, चंदिगड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. मात्र, नवीन अॅटर्नी जनरलच्या नियुक्तीनंतरच पदभार स्वीकारू, अशी अटही सिद्धू यांनी घातली आहे. आपला राजीनामा हा वैयक्तिक उद्दामपणाचा नसून प्रत्येक पंजाबीच्या हिताचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. Navjot Singh Sidhu Withdrawn His Resignation As Punjab Congress Chief

वृत्तसंस्था

चंदिगड : पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मागे घेतला आहे. सिद्धू यांनी शुक्रवारी प्रेस क्लब, सेक्टर 27, चंदिगड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. मात्र, नवीन अॅटर्नी जनरलच्या नियुक्तीनंतरच पदभार स्वीकारू, अशी अटही सिद्धू यांनी घातली आहे.

आपला राजीनामा हा वैयक्तिक उद्दामपणाचा नसून प्रत्येक पंजाबीच्या हिताचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. १९ जुलै रोजी पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख बनलेले सिद्धू यांनी नवीन मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी यांच्या मंत्रिमंडळातील खात्यांची विभागणी होताच राजीनामा दिला होता.

नवज्योतसिंग सिद्धू आपल्या मागण्यांवर ठाम, पंजाबचे पोलीस प्रमुख आणि महाधिवक्त्यांना तत्काळ हटवण्याची मागणी

एपीएस देओल यांची अॅडव्होकेट जनरल पदावर नियुक्ती हे सिद्धू यांच्या राजीनाम्याचे प्रमुख कारण होते. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी देओल यांची एजी पदावर नियुक्ती केल्यानंतर सिद्धू नाराज झाले होते. 1 नोव्हेंबर रोजी एपीएस देओल यांनी पंजाबच्या महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा दिला होता.

देओल यांनी बेअदबी प्रकरणाच्या विरोधात न्यायालयात युक्तिवाद केला होता, असे सिद्धू यांचे म्हणणे होते. याशिवाय त्यांनी माजी डीजीपी सुमेध सिंग सैनी यांची केसही लढवली. या दोन्ही प्रकरणांवरून नवज्योतसिंग सिद्धू हे यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत.

एजी पदावर देओल यांच्या नियुक्तीला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. खरं तर, अधिवक्ता देओल हे पंजाब सरकारच्या विरोधात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी वकिली करत आहेत, ज्यात माजी डीजीपी सुमेध सैनी आणि परमराज उमरानांगल यांच्या बेअदबी प्रकरणाचा समावेश आहे.

देओल हे बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात सुमेध सैनी यांचे वकील आहेत आणि त्यांनी हायकोर्टात पंजाब सरकारचे आक्षेप फेटाळून 2022 च्या निवडणुकीपर्यंत सैनी यांच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.