वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या हातावर हात ठेवला आहे. राहुलजींनी जसा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने काढलेला एक वटहुकूम पत्रकार परिषदेत फाडला होता, तसेच केजरीवाल यांनी कृषी कायद्याच्या मसुद्याचे कागद दिल्ली विधानसभेत फाडले. Delhi CM Arvind Kejriwal torn up
कागद फाडण्यासाठी त्यांनी कृषी बिलांवर राज्यसभेत मतदान झाले नसल्याचे कारण दिले आहे. २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाने गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना कथित संरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. तो नॉनसेन्स आहे, असे म्हणून भर पत्रकार परिषदेत राहुलजींनी तो फाडला होता. त्याचेच अनुकरण केजरीवाल यांनी आज केले. ते फक्त दिल्ली विधानसभेत. आणि त्यांनी अध्यादेश नव्हे, तर संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचे कागद फाडले. Delhi CM Arvind Kejriwal torn up
दिल्ली गॅझेटमध्ये २३ नोव्हेंबरला नोटिफाय केलेले कागद केजरीवाल यांनी फाडून टाकले. याचा अर्थ संसदेने मंजूर केल्यानंतर ते कायदे दिल्लीतही त्यांच्याच सरकारने गॅझेटमध्ये २३ नोव्हेंबरलाच नोटिफाय केले होते.
आता पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर केजरीवालांना जाग आली आणि ते नोटिफाय केलेले कागद त्यांनी दिल्लीच्य विधानसभेत फाडून टाकले. याचा राजकीय अर्थ काहीही असला तरी दिल्लीत तो कायदा अद्याप लागू आहे, असाच होतो. कारण तो नोटिफाय झालेला आहे आणि सरकारने त्याला कायदेशीरदृष्ट्या चॅलेंज केलेले नाही, तर कागद फाडण्यची राजकीय कृती केलेली आहे.
भाजपच्या प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी यांनी याबाबत केजरीवालांवर संधीसाधूपणाची टीका केली आहे. नोटिफाय केलेले कागद फाडून कायदा रद्द होत नसतो, त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App