ठाकरे – पवार सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका; कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा निर्णयापासून माघारीची तयारी

वृत्तसंस्था

मुंबई : कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड उभारण्यावरून आधी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या ठाकरे – पवार सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका खावा लागला. कांजूरमार्गची जागा हस्तांतराचा निर्णय तुम्ही मागे घेता की आम्ही तो रद्द करू, अशी न्यायालयाने विचारणा करताच ठाकरे – पवार सरकारला निमूटपणे माघार घेणे भाग पडले. विधिमंडळात आणि माध्यमांमध्ये राणा भीमदेवी थाट आणणाऱ्या सरकारला न्यायालयात माघार घ्यावी लागली.

दोनच दिवस चाललेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा मुद्दा गाजला. पण उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचाजागा हस्तांतरणाचा निर्णय मागे घेण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतराच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापीठासमोर सध्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असेही न्यायालयाने त्यावेळी सरकारला सुनावले होते.

कांजूर भूखंड हस्तांतरणाचा आदेश मागे घेता की रद्द करू ?

“या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहिती असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा,” असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर आज ठाकरे – पवार सरकारने आदेश मागे घेण्याची तयारी दाखविली. अन्यथा उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द ठरविला असता.

कांजूरला कारशेड झाल्यास ८०० कोटींची बचत: एमएमआरडीएचा दावा

कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील मिलिंद साठये यांनी केला. मात्र कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे स्थगिती दिली जाऊ नये, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*