यू टर्न पक्ष: अगोदर वकिली आणि आणि आता विरोध! काँग्रेस, कॅप्टन अमरिंदरसिंग, शरद पवार आणि केजरीवाल यांच्या कोलांटउडीची कहाणी

विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली : सत्तेवर असताना कृषि कायद्यात सुधारणा करण्याची भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांनी आता मात्र यू टर्न घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदा केल्याने मोदींबाबत काविळ असल्याने सगळ्याच पक्षांनी कृषि कायद्यांबाबतच्या आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे.  Advocates before and and now protest

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कच्छमध्ये बोलताना म्हटले होते की, जेव्हा विरोधी पक्षाचे नेते सत्तेवर असतात तेव्हा ते कृषि कायद्यात सुधारणा करण्याची आश्वासने देतात. आता जेव्हा खºया अर्थाने या कायद्यांत सुधारणा करण्यात आली तेव्हा मात्र शेतकऱ्याची दिशाभूल करून या कायद्यांविरोधात उभे केले जात आहे.


सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसची कृषि कायद्याबाबतची दुट्टपी भूमिका सर्वज्ञात आहे. आक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कॉँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी ट्रॅक्टरवर बसून यांनी खेती बचाओ यात्रा काढली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांतील जाहीरनाम्यामध्ये कॉँग्रेसने शेती क्षेत्रात सुधशरणा करण्यासाठी बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यासाठी नव्याने कायदा देण्याची घोषणाही केली होती. बाजार समिती कायद्यात बदल करून शेतीमालाचा व्यापर कोणत्याही बंधनात अडकणार नाही यासाठी कायदे करण्यात येतील. यासाठी निर्यात आणि आंतरराज्य कायदे बदलण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता हिच कॉंग्रेस कृषि कायद्यातील बदलांना विरोध करत आहे.


आम आदमी पक्ष शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. त्यांनी भारत बंदलाही पाठिंबा दिला होता. मात्र, याच आम आदमी पक्षाने २४ ऑ क्टोबर २०१६ पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी केलेल्या जाहिरनाम्यात वेगळीच आश्वासने दिली होती. शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती काद्यात बदल करणे, शेतकºयांना त्यांना हवे त्या ठिकाणी त्यांचा शेतीमाल विकण्यास परवानगी देणे असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता आपने आपली भूमिका बदलली आहे.


आपच्या जाहिरनाम्यात खासगी उद्योजकांना शेतीमध्ये येण्यासाठी आमंत्रित केले होते. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी खासगी उद्योजकांनी या क्षेत्रात यावे, असे म्हटले होते. त्यासाठी खासगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आता आपच कृषि कायद्यांना विरोध करू लागला आहे.

Advocates before and and now protest

कॉँग्रेसनेही २०१७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील जाहिरनाम्यात कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणेचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्याना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला माल थेट विकता यावा यासाठी बंधने दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

कॉग्रेस पक्षाने २००४ पासून विविध व्यासपीठांवर कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. शरद पवार यांनी कॉँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीमध्ये कृषि मंत्री असताना सर्व मुख्यमंत्र्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांचा गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीमध्ये समावेश होता. या समितीने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये बदल करण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. शेती क्षेत्रांत उदारीकरणाचे धोरण आणण्याची सूचना केली होती.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*