गुरुवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर दोन प्रौढांमधील संमतीचे संबंध नंतर तुटले किंवा त्यांच्यामध्ये अंतर निर्माण झाले तर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन त्याला बलात्काराचा गुन्हा ठरवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य धोरणानुसार, प्रसूती रजेचा लाभ फक्त दोन मुलांपुरता मर्यादित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ती देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) आणि तामिळनाडू सरकार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
वक्फ ही इस्लाममधील एक संकल्पना असली तरी ती या धर्माचा अनिवार्य घटक नाही. वक्फ म्हणजे केवळ एक धर्मादाय उपक्रम असून, त्याला कोणताही धार्मिक स्वरूपाचा अधिकार नाही”, असे ठाम प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वासितांच्या एका प्रकरणात म्हटले की, भारत ही धर्मशाळा नाही. जगभरातील निर्वासितांना आपण भारतात का आश्रय द्यावा? आपण १४० कोटी लोकांसोबत लढत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपण सगळीकडून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही. श्रीलंकेच्या एका नागरिकाची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
रोहिंग्या निर्वासितांना भारतीय नौदलाने आंतरराष्ट्रीय समुद्रात फेकल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील घटनांचे वर्णन “खूपच सुंदरपणे लिहिलेली गोष्ट” असे म्हणत याबाबत काडीचाही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.
देशात जातीवर आधारित आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे, या डब्यात चढणाऱ्या लोकांना इतरांनी आत यावे असे वाटत नाहीत.
एका प्रकरणात सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची शिक्षा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर सामूहिक बलात्कार करण्याचा हेतू सामान्य असेल आणि एका व्यक्तीनेही बलात्कार केला असेल, तर इतर सर्वजण बलात्कारासाठी समान जबाबदार आहेत. यात इतरांनी बलात्कार केला नसला तरीही…
सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांना पाकिस्तानात पाठवण्यास बंदी घातली. जोपर्यंत या लोकांची ओळखपत्रे पडताळली जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांना हद्दपार करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. या याचिकांमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि म्हटले की अशा याचिकांमुळे सुरक्षा दलांचे मनोबल कमी होते.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ९ ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
राज्य वक्फ बोर्डातील नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य बार कौन्सिलचा सक्रिय सदस्यच राज्य वक्फ बोर्डाचा सदस्य होऊ शकतो.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते.
हैदराबाद विद्यापीठाशेजारील भूखंडावरील झाडे तोडण्याच्या घाईघाईच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तेलंगणा सरकारला फटकारले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर त्यांना त्यांच्या मुख्य सचिवांना कोणत्याही गंभीर कारवाईपासून संरक्षण हवे असेल, तर त्यांनी १०० एकर वनजमीन पुनर्संचयित करण्याची योजना तयार करावी.
केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
कोणत्याही प्रकरणात वादग्रस्त भाष्य करण्याचे टाळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. १० एप्रिल रोजी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’
आपल्या एका आगळ्यावेगळ्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या राष्ट्रपतींसाठीही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पॅक केलेल्या अन्नावर वॉर्निंग लेबलिंगबाबत तीन महिन्यांत नवीन नियम बनवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. यामध्ये प्रत्येक पॅक केलेल्या अन्नपदार्थाच्या पुढच्या बाजूला स्पष्ट इशारा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे लोकांना त्या वस्तूमध्ये किती साखर, मीठ किंवा हानिकारक चरबी आहे हे कळेल.
मंगळवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या. तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना न्या. जे. बी. पार्डीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘राज्यपालांना कोणतीही व्हेटो पॉवर नाही.’ विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके रोखून ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. तसेच कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून विधेयके राज्यपालांकडे परत पाठवल्याच्या तारखेलाच मंजूर झाली, असे मानले गेले. यातील बहुतांश विधेयके जानेवारी २०२० ते एप्रिल २०२३ दरम्यान मंजूर झाली. बहुतांश विधेयके राज्य विद्यापीठांत कुलगुरू नियुक्तीशी संबंधित होती.
वक्फ कायद्यातील बदलांविरुद्ध शुक्रवारी (४ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ ला आव्हान दिले आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, गुरुवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले.
पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तेलंगणा बीआरएसच्या १० बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना त्यांच्या एका विधानाबद्दल फटकारले. २६ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत १० आमदारांना संबोधित करताना रेवंत रेड्डी म्हणाले होते की राज्यात पोटनिवडणुका होणार नाहीत.
‘काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बीआरएस आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावण्यास दहा महिने का लावले?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते.