भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाही. दोन्हीही संवैधानिक न्यायालये आहेत आणि त्यापैकी कोणीही दुसऱ्यापेक्षा मोठे किंवा लहान नाही.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या शब्दात, मतदार यादी पडताळणी) ची सुनावणी तिसऱ्या दिवशीही केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर एक वकील आणि कुत्रा प्रेमी यांच्यातील भांडणाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक वकील कुत्रा प्रेमीला दोनदा थप्पड मारताना दिसत आहे. जवळ उपस्थित असलेले लोक हस्तक्षेप करताना दिसत आहेत. बुधवारी या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
दिल्ली-NCRच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी दिले. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीजेआयनी ही टिप्पणी केली.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या भाषेत, मतदार यादी पडताळणी) बद्दल सुनावणी केली.सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मतदार-अनुकूल असे वर्णन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक मागितले आहे.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बिहारच्या मतदार यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे.
न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी मंगळवारी संसदेच्या आवारात सांगितले की, ‘माननीय न्यायाधीशांचा पूर्ण आदर करून मी हे सांगू इच्छिते की- खरे भारतीय कोण, हे ते ठरवू शकत नाहीत.”सरकारला प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्य आहे. माझा भाऊ कधीही सैन्याविरुद्ध बोलणार नाही, त्याला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. माझ्या भावाच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.’
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या बातम्यांदरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे प्राध्यापक झहूर अहमद भट्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला निर्धारित वेळेत जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देण्याचे म्हटले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळा येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना फटकारले. विचारले- चीनने २००० चौरस किमी भारतीय भूमीवर कब्जा केला आहे हे तुम्हाला कसे कळले? विश्वसनीय माहिती काय आहे? जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असे म्हटले नसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, निवडणुकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
तामिळनाडूचे माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्याशी संबंधित कथित कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणात २००० हून अधिक लोकांना आरोपी बनवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महामार्गावर कोणत्याही सूचना न देता अचानक ब्रेक लावणे हा निष्काळजीपणा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अपघात झाल्यास, अचानक ब्रेक लावणाऱ्या चालकाला जबाबदार धरले जाऊ शकते.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात आगामी 20 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आता या प्रकरणाचा निकाल पुन्हा एकदा लांबीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वास्तविक या प्रकरणाचा निकाल देणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या घटना पीठामध्ये असल्यामुळे शिवसेना चिन्ह बाबतीत असलेल्या प्रकरणाचा निर्णय आणखी पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) बाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने SIR ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच, निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले आहे की – मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही.
जर एखाद्या मुलाचे पालक अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत असतील तर त्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाला अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थगिती दिली आहे.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुदीपाला जामीन मंजूर केल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाला दुसऱ्यांदा फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की – रेणुकास्वामी हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात म्हटले आहे की, जर महिला सुशिक्षित असेल तर तिने पोटगी मागण्याऐवजी स्वतः काम करावे. महिलेने मुंबईत फ्लॅट, १२ कोटी रुपयांचा देखभाल खर्च आणि महागडी बीएमडब्ल्यू कारची मागणी केली होती.
२००६च्या मुंबईतील साखळी ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणीसाठी अपील केले होते.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांच्यावर हिंदी भाषिकांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यासह द्वेष पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, जर त्या लवकर निर्माण केल्या नाहीत तर न्यायालयांना आरोपींना जामीन देणे भाग पडेल.