राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली. तपास अहवाल रेकॉर्डवर घेत न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीने तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला आणि त्यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. वनताराने अनेक प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा चांगले काम केले आहे. हत्ती आणि इतर प्राण्यांचे अधिग्रहण कायदेशीर व योग्य आहे. अहवाल साहसी, सखोल आणि निःपक्षपाती आहे. त्यावर शंका घेण्यास वाव नाही. अशा याचिका वारंवार दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.
निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला संपूर्ण स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. सुधारणेतल्या काही विशिष्ट तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली.
निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुख्य कॅम्पसला उच्च सुरक्षा क्षेत्र म्हणून घोषित करून फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील आणि व्हिडिओग्राफी करण्यास बंदी घातली आहे. १० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात न्यायालयाने माध्यमांसाठीही सूचना जारी केल्या आहेत.
हिमाचलमधील मंडी येथील भाजप खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांवरून दाखल करण्यात आलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर कठोर नियम बनवण्याबाबत उत्तर मागितले आहे.
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, जर दिल्ली-एनसीआरमधील शहरांना स्वच्छ हवा मिळवण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना तो अधिकार का नाही?
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची डेडलाइन मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी नेपाळ बंडाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “आपल्या संविधानाचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, शेजारील देशांमध्ये काय चालले आहे ते पहा. आपण ते नेपाळमध्ये पाहत आहोत.”
राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकतात का, अशी विचारणा करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण करत समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी लाऊन धरली होती. राज्य शासनाने जीआर काढत मनोज जरांगेंच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. परंतु, यानंतर राज्यातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या शासन निर्णयाला विरोध केला. आता वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले – आधार हा ओळखीचा पुरावा, नागरिकत्वाचा नव्हे.न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्रासाठी आधार हा १२ वा दस्तऐवज मानण्याचे आदेश दिले. सध्या, बिहार एसआयआरसाठी ११ विहित कागदपत्रे आहेत, जी मतदारांना त्यांच्या फॉर्मसोबत सादर करावी लागतात.
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या संमतीसाठी डेडलाइनची मागणी करणाऱ्या राज्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सलग सातव्या दिवशी सुनावणी केली. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी विधेयके रोखण्याच्या विवेकाधीन अधिकाराला विरोध केला.
सोमवार १ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या योजनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या योजनेअंतर्गत, देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळले जात आहे. २०२३ मध्ये इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात झाली.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात, न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की, त्यांना भारतीय सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत बांधायची आहे का? पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते. २५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती पंचोली यांची नावे केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पाठवण्यात आली.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेने (SCWLA) सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्या टिप्पण्या धक्कादायक आणि अपमानजनक असल्याचे म्हटले आहे. २० ऑगस्ट रोजी काटजू यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, मला डोळा मारणाऱ्या महिला वकिलांच्या बाजूने मी निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे मत मागणे चुकीचे नाही.’