सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी निदर्शनांचा उल्लेख करत म्हटले की, “नेपाळमध्ये सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काय झाले ते पाहा.”
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा दाव्याच्या खटल्यावरील निर्णयात असा निर्णय दिला आहे की, अपघातग्रस्त वाहनाने नियुक्त केलेल्या मार्गावरून प्रवास केला आहे किंवा त्याच्या परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे या कारणास्तव विमा कंपन्या अपघातग्रस्तांना भरपाई नाकारू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “तपास संस्था पोलिस अधीक्षकांच्या (एसपी) लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही वकिलाला समन्स बजावू शकत नाहीत. वकील आणि अशिलामधील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.”
कोणताही धर्म पर्यावरणाचा ऱ्हास किंवा सजीव प्राण्यांना होणारी हानी मान्य करत नाही. फटाके फोडणे आणि लाऊडस्पीकर वापरणे हे अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाहीत. दुर्दैवाने, कोणत्याही राजकारण्याने जनतेला सणांच्या वेळी पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि नाश करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केलेले नाही. असे दिसते की राजकीय वर्गाला या कर्तव्याची जाणीव नाही किंवा त्यांना त्याची जाणीव नाही. काही अपवाद वगळता, आपल्या धार्मिक नेत्यांच्या बाबतीतही असेच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली. त्यांचे नाव मंजुरीसाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५३ व्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करणार नाही. सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी स्वतः आरोपी वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे खटला पुढे जाणार नाही. तथापि, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयाने स्वतंत्रपणे तत्काळ सुनावणीचे निर्देश देण्यास नकार दिला असला, तरी ती याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश हायकोर्टाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यावेळी ओबीसी संघटनेची याचिकाही त्यात समाविष्ट केली जाईल.
शिवसेना पक्ष व चिन्हाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत अंतिम निकाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने येण्याची शक्यता अगदी शून्य आहे. कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने निकाल लागणार असेल तर तो उद्धव ठाकरे यांच्याच बाजूने लागेल, असा ठाम दावा विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेत एकच खळबळ माजली आहे. सद्यस्थितीत वारंवार तारीख देण्याची प्रक्रिया अतिशय वाईट पातळीला पोहोचली आहे. न्यायाला विलंब होणे हा ही एकप्रकारचा अन्यायच आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत आहोत.”
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.
तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, असे आठवले म्हणालेत. त्यांच्या या आरोपामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.
गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.
शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप प्यायल्याने आतापर्यंत तेवीस मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २ सप्टेंबरपासून मध्य प्रदेशात १९ आणि राजस्थानमध्ये चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारानंतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाबने सिरपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे.
लोक त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्ता – सक्रिय, निष्क्रिय किंवा अनक्लेम्ड – एकाच वेळी पाहू शकतील अशा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि अनेक वित्तीय नियामकांकडून उत्तरे मागितली.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न एका वकिलाने केला, जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते.
दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.
.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.