वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.Supreme Court
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राष्ट्रपतींना हे जाणून घ्यायचे आहे की राज्यांना असा अधिकार आहे का. त्यांनी असेही म्हटले की, कलम ३६१ नुसार, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल त्यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालयाला जबाबदार नाहीत.Supreme Court
केंद्राने असा युक्तिवाद केला की न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही कारण त्यांचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्याच वेळी, न्यायालयाने म्हटले की जर राज्यपाल विधेयक सहा महिने प्रलंबित ठेवत असतील तर हे देखील योग्य नाही.Supreme Court
राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य सरकारांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.
१५ मे २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ घेतला आणि कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित १४ प्रश्नांवर न्यायालयाचे मत मागितले.
वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…
हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.
या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.
Center Says States Cannot File Writ Petitions Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय
- Justice Nagaratna : न्यायमूर्ती नागरत्ना SCच्या कॉलेजियमशी असहमत; न्यायमूर्ती विपुल पंचोलींच्या SCत नियुक्तीवर आक्षेप
- जेव्हा संघाने चालविल्या होत्या काँग्रेसच्या NSUI अधिवेशनसाठी खानावळी; डॉ. मोहन भागवतांनी सांगितली त्यांची कहाणी!!
- Commonwealth Games : 2030 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी भारत बोली लावणार; मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट