सुप्रीम कोर्टात पेगासस प्रकरणाची सुनावणी आता शुक्रवारी

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेगासस प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवार, 25 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जारी केलेल्या यादीत हे प्रकरण बुधवार, 23 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की ते उद्या दुसर्‍या प्रकरणामध्ये व्यस्त असतील. त्यावर, सुप्रीम कोर्टाने पेगासस प्रकरण शुक्रवारी ठेवण्याचे निर्देश दिले.The Pegasus case is set to be heard in the Supreme Court on Friday

न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. त्याचाही विचार केला जाईल. काही याचिकाकर्त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची दखल घेण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या पेगासस एक्स्पर्ट पॅनेलने तपासाच्या प्रगतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देणारा अंतरिम अहवाल सादर केला. आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. त्याचवेळी, वृत्तसंस्था पीटीआयने म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्ट पेगासस प्रकरणावरील याचिकांवर सुमारे चार महिन्यांनंतर प्रथमच बुधवारी सुनावणी करणार आहे.

हे आरोप आहेत

भारतातील काही लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी इस्रायली स्पायवेअरचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून 300 हून अधिक भारतीय मोबाइल फोन नंबरची हेरगिरी करण्यात आल्याची माहिती एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहाने दिली होती. न्यायालयाने गेल्या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी या आरोपांच्या तपासाची जबाबदारी तीन सदस्यीय सायबर तज्ज्ञ समितीकडे सोपवली होती.

अनेक याचिकांवर सुनावणी

मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 23 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी 12 जनहित याचिकांची यादी केली. यामध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांचाही समावेश आहे.

अहवालाचे विश्लेषण

अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालय तज्ञ पॅनेलने सादर केलेल्या अहवालाचे विश्लेषण करू शकते. तज्ञ पॅनेलमध्ये सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक्स, नेटवर्क आणि हार्डवेअर नवीनकुमार चौधरी, प्रभारण पी आणि अश्विन अनिल गुमास्ते या तीन तज्ञांचा समावेश होता.

या दिग्गजांनी मदत केली

न्यायमूर्ती व्ही. रवींद्रन, देखरेख पॅनेलचे नेतृत्व करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, माजी IPS अधिकारी आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय, आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था/आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमिशन/जॉइंट टेक्निकल कमिटी उप-समितीचे अध्यक्ष यांनी तपास आणि देखरेखीसाठी मदत केली.

गेल्या काही दिवसांत अशी माहिती समोर आली होती की, चौकशी समितीसमोर अडचणी येत आहेत. त्याच्यासमोर हजर होण्यासाठी किंवा तपासासाठी उपकरणे जमा करण्यासाठी फार कमी लोक पुढे येत होते. सदस्यांनी सांगितले होते की केवळ दोन जणांनी त्यांचे फोन पॅनेलकडे दिले आहेत.

The Pegasus case is set to be heard in the Supreme Court on Friday

महत्त्वाच्या बातम्या