विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांचा जामीन विशेष एनआयए न्यायालयाने फेटाळला. न्या. डी. ई. कोथळीकर यांनी तेलतुंबडे यांची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. तेलतुंबडे यांच्याविरोधात एनआयएकडे पुरेसे पुरावे आहेत, हा तपास यंत्रणेचा युक्तिवाद स्वीकारत न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.The court acknowledged that there was sufficient evidence against Anand Teltumbde, but Teltumbde’s support from Naxal supporters and news chanels
शुक्रवारी उपलब्ध करून दिलेल्या चाळीस पृष्ठांच्या सविस्तर आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्यांचा पाठपुरावा केल्यावर ईमेलची देवाणघेवाण आणि साक्षीदारांच्या साक्षी पाहिल्यावर एनआयएने तेलतुंबडे यांच्यावर केलेले आरोप सत्य आहेत, हेच दिसून येते.
अर्जदाराच्या विरोधात (तेलतुंबडे) केलेल्या या आरोपांना अविश्वसनिय मानता येणार नाही. देशद्रोहाच्या कायद्यातील कलम ४३ डी नुसार तेलतुंबडे यांच्या विरोधातील आरोप हे प्रथमदर्शनी खरे वायत आहेत. त्यामुळे आरोपीला जामीन मिळू शकत नाही. या प्रकरणातील एक सहआरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांनी मृत्यूच्या अगोदर पाच दिवस आपले निर्दोेषत्व सिध्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात तेलतुंबडे यांना एनआयएने अटक केली. त्यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा व अन्य लोकांना देशाविरुद्ध युद्ध छेडण्यास चिथावल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप निराधार आहे. त्यात तथ्य नाही, असे तेलतुंबडे यांनी जामीन अर्जात म्हटले होते.
तेलतुंबडे सध्या नवी मुंबईच्या तळोजा कारागृहात आहेत.एनआयएच्या वकिलांनी या जामीन अर्जावर आक्षेप घेतला. तेलतुंबडे यांचा या गुन्ह्यात सहभाग आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मौखिक व लेखी पुरावे तपास यंत्रणेकडे आहेत.
तेलतुंबडे हे सीपीआय (एम) चे सक्रिय कार्यकर्ते असून ते या संघटनेच्या उपक्रमांचा व कायार्चा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करायचे, असे एनआयएच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले; मात्र तेलतुंबडे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले. पुरावे नसताना एनआयए आपल्यावर आरोप करत असल्याचे तेलतुंबडे यांनी अर्जात म्हटले होते.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपल्यानंतर लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी मुंबईतल्या एनआयए कार्यालयात जाऊन आत्मसमर्पण केले होते. त्यांना 18 एप्रिलपर्यंत कोठडीत पाठवण्याचा आदेश दिला होता. 8 एप्रिल रोजी त्यांना आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवून देताना यानंतर मात्र अतिरिक्त वेळ मिळणार नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपाठीने स्पष्ट केलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App