ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाशी चर्चा न करता पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाशी (यूपीएससी) सल्लामसलत न करता पोलीस महासंचालक नियुक्त करण्याच्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा कायद्याचा गैरवापर आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court slams Mamata Banerjee, appointment DGP without consulting Union Public Service Commission

न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुमचा अर्ज पाहिला. तुम्ही आता जो मुद्दा मांडत आहात तोच आधी मांडला होता. तुमचं म्हणणं असं आहे कि, डीजीपीच्या नियुक्तीमध्ये यूपीएससीची भूमिका नसावी.



जेव्हा मुख्य मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला जाईल तेव्हा तुम्ही या प्रकरणाचा युक्तिवाद करू शकता. पण आम्ही या याचिकेला परवानगी देऊ शकत नाही. कारण, हा कायद्याचा गैरवापर आहे. आम्ही तुमचा अर्ज नाकारतो. आम्ही अशा याचिका घेऊ शकत नाही. आपण यावर इतका वेळ का वाया घालवत आहोत?

जर राज्य सरकारांनीही अशाप्रकारे खटले दाखल करण्यास सुरुवात केली तर इतर प्रकरणांवर सुनावणीसाठी वेळ मिळणं कठीण होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने पोलीस सुधारणांबाबत प्रकाश सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशात सुधारणा करण्याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकारला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या हस्तक्षेपाशिवाय डीजीपी नियुक्त करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती.

राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारला पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाची नकारात्मक भूमिका पाहून आम्ही विभागीय खंडपीठाला याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली.त्याप्रमाणे, त्यांनी यासाठीची परवानगी दिली आहे.

सुनावणीदरम्यान, पोलीस सुधारणा प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली. विभागीय खंडपीठाने ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.

Supreme Court slams Mamata Banerjee, appointment DGP without consulting Union Public Service Commission

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती