निवडणुकीतील मोफतच्या योजनांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : फ्री पॉलिटिक्सवरून आप विरुद्ध भाजप संघर्ष

By, Pravin Wankhade - August 11, 2022 11:00:53

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : निवडणुकीत मोफतच्या योजनांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. मोफतच्या योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. निवडणुका आल्या की मोफत योजना जाहीर केल्या जातात. मते मिळविण्यासाठी कोणी वीज माफ करण्याची घोषणा करते, तर कोणी लॅपटॉपचे वाटप करते. कर्जमाफी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. फ्रीबीज घोषित करणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.Supreme Court hearing today on free schemes in elections AAP vs BJP clash over free politics

राजकीय पक्षांच्या या रेवडी संस्कृतीबाबत सर्वोच्च न्यायालय कठोर झाले आहे. मोफत योजनांबाबत दाखल याचिकेवर 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याबाबत बोलले होते.

मोफतच्या योजनांच्या बचावासाठी आम आदमी पक्षाची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर केले प्रश्न

मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

राजकीय पक्षांच्या मोफत योजनेबाबत सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या वतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात मोफत योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 3 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मोफत योजनांमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होते. त्यावर बंदी घालण्याचा विचारही न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला केला होता. दुसरीकडे, मोफत योजनांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेविरोधात आम आदमी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

रेवडी संस्कृतीवर वाद

अशा योजनांची घोषणा करणे हा राजकीय पक्षांचा लोकशाही आणि घटनात्मक अधिकार आहे, असा दावा केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने याचिकेवर केला आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समस्या सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आग्रह धरला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते

या समितीमध्ये वित्त आयोग, नीती आयोग, रिझर्व्ह बँक, कायदा आयोग, राजकीय पक्षांसह इतर पक्षांचे प्रतिनिधी असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मोफत योजना बंद करण्यासाठी 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, याचिकाकर्ते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून सूचना मागवल्या आहेत. न्यायालयाने सूचना देण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली होती.

पीएम मोदी आणि केजरीवाल यांच्यात शाब्दिक युद्ध

जनतेला किफायतशीर आश्वासने देऊन व्होट बँक तयार करण्यासाठी ‘रेवडी संस्कृती’बाबत पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवली. मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनाबाबत ते बुधवारी म्हणाले की, राजकारणात स्वार्थ असेल तर उद्या कोणीही येऊन मोफत पेट्रोल-डिझेल देण्याची घोषणा करू शकतो. त्याच वेळी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रत्युत्तर दिले आणि सांगितले की काही सहकाऱ्यांचे बँक कर्ज माफ केले जाते तेव्हा करदात्याची फसवणूक होते. मोफत सुविधांबाबत सार्वमत घेण्याचे आव्हान केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांना दिले.