‘डोलोवर FIR नाही’, डॉक्टरांवर 1000 कोटी खर्च केल्याच्या आरोपावर कंपनीच्या उपाध्यक्षांचे स्पष्टीकरण


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर, डोलो-650 चे निर्माते, मायक्रो लॅब्स लिमिटेडचे ​​मार्केटिंग आणि कम्युनिकेशनचे उपाध्यक्ष जयराज गोविंदराजू यांनी याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, कंपनीवरील आरोपांसंदर्भात आतापर्यंत कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.’No FIR on Dolo’, explains company vice-chairman on allegations of spending 1000 crores on doctors

ते म्हणाले की, आम्हाला काही स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले तर आम्ही डेटा देण्यास तयार आहोत. याचिकेत करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर सर्व पॅरासिटामॉलप्रमाणे डोलो 650 ची किंमतही कमी असल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यांनी सांगितले की, आम्ही कोविड काळात डोलो 650 वर 1000 कोटी खर्च केले नाहीत, कारण गेल्या वर्षी जवळपास 350 कोटींची विक्री केलेल्या ब्रँडवर कोणतीही कंपनी एवढी रक्कम खर्च करू शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, याचिकेत ज्या खर्चाबद्दल बोलले जात आहे, कंपनीने गेल्या अनेक वर्षांत मार्केटिंगवर खर्च केला आहे.



ते म्हणाले की, कोविडदरम्यान डोलो 650 ब्रँड अधिक लोकप्रिय झाला कारण उपचार प्रोटोकॉलनुसार ताप कमी करण्यासाठी ती एक फ्रंट-लाइन थेरपी बनली आहे. यादरम्यान व्हिटॅमिन सी आणि झिंक कॉम्बिनेशनसारख्या इतर औषधांनाही मागणी होती.

जनहित याचिकेत हे आहेत आरोप

डोलो कंपनीविरोधातील जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी सुनावणी केली. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने आरोप केला आहे की कंपनीने रुग्णांना डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या भेटवस्तू दिल्या आहेत. याचिकेत औषधांच्या फॉर्म्युलेशन आणि औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान आपला अनुभव सांगताना सांगितले की, जेव्हा त्यांना कोविड-19 होता तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना डोलो-650 घेण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठ म्हणाले, ‘हा गंभीर मुद्दा आहे. याकडे सामान्य खटला म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. आम्ही या प्रकरणाची नक्कीच सुनावणी करू.

न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

सुप्रीम कोर्ट आता 10 दिवसांनी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या जनहित याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना विशिष्ट औषध लिहून दिल्याबद्दल मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

जुलैमध्ये 9 राज्यांमध्ये 36 ठिकाणी छापे टाकले

डोलो निर्माता मायक्रो लॅब्स लिमिटेडचा व्यवसाय 50 हून अधिक देशांमध्ये पसरलेला आहे. 6 जुलै रोजी प्राप्तिकर विभागाने 9 राज्यांमध्ये असलेल्या 36 ठिकाणी छापे टाकले तेव्हा कंपनी प्रथम प्रकाशझोतात आली.

‘No FIR on Dolo’, explains company vice-chairman on allegations of spending 1000 crores on doctors

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती