News Broadcast Association : न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशनने (एनबीए) केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केबल टीव्ही कायद्याला आव्हान दिले आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) कायदा 1995, (केबल टीव्ही कायदा), द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रुल्स 1994 (केबल टीव्ही रुल्स) आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (अमेंडमेंट) रुल्स 2021च्या विरोधात एनबीएने न्यायालयात याचिका दाखल केली. . केबल टीव्ही कायदा, केबल टीव्ही नियम आणि दुरुस्ती नियम 2021 अंतर्गत भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि अनुच्छेद 19 (1) (ए) आणि 19 (1) (जी) च्या पॅरा -3 चे उल्लंघन केल्याचे कारण देत आव्हान देण्यात आले आहे. News Broadcast Association files petition in Kerala High Court challenging the Cable TV Act
वृत्तसंस्था
तिरुवनंतपुरम : न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशनने (एनबीए) केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केबल टीव्ही कायद्याला आव्हान दिले आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) कायदा 1995, (केबल टीव्ही कायदा), द केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रुल्स 1994 (केबल टीव्ही रुल्स) आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (अमेंडमेंट) रुल्स 2021च्या विरोधात एनबीएने न्यायालयात याचिका दाखल केली. . केबल टीव्ही कायदा, केबल टीव्ही नियम आणि दुरुस्ती नियम 2021 अंतर्गत भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि अनुच्छेद 19 (1) (ए) आणि 19 (1) (जी) च्या पॅरा -3 चे उल्लंघन केल्याचे कारण देत आव्हान देण्यात आले आहे.
मुख्य आव्हान म्हणजे दुरुस्ती नियम 2021चे नियम 18 ते 20 असे आहे, कारण ते निरीक्षणाची यंत्रणा तयार करतात आणि कार्यकारी निरंकुश, बेलगाम आणि अत्यधिक अधिकार देतात जेणेकरून बातमीच्या प्रसारणावरील दूरदर्शन वाहिन्यांवरील कंटेंटचे नियमन केले जाईल. तक्रार निवारण संरचनेची निर्मिती आणि प्रत्यायोजित शक्तींचा माध्यमांच्या कंटेंटवर प्रभाव पडतो.
पुढे, न्यूज ब्रॉडकस्टर्सनी केबल टीव्ही नियमांच्या नियम 6 (प्रोग्राम कोड) आणि 7 (जाहिरात कोड) चे उल्लंघन करणाऱ्या भागाला आव्हान दिले आणि असे म्हटले की, हे घटनेच्या कलम 19 (2) च्या तरतुदींच्या पलीकडे आहेत. या नियमांमध्ये गुड टेस्ट, अर्धसत्य, अश्लील, सूचक, दिखाऊ वृत्ती आणि प्रतिकारक असलेल्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी सुसंगत नसलेल्या कंटेंटबद्दल द्वेषपूर्ण वृत्ती आणि द्वेषयुक्त शब्द वापरण्यात आले आहेत.
आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले की, दुरुस्ती नियम 2021 कलम १ ((१) (अ) चे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाबाबत निर्णय घेण्याचे अतिरिक्त सचिव (देखरेख यंत्रणा) यांना या नियमांद्वारे अधिकार देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
News Broadcast Association files petition in Kerala High Court challenging the Cable TV Act
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more