प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील मोठा अडथळा ठरणारी मार्गातील झाडे तोडण्याची परवानगी नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेडने हायकोर्टाकडे मागितली होती. आता त्याला कोर्टाने परवानगी दिली आहे. मात्र त्याचवेळी 7 अटी शर्तींचे पालन करण्यास सांगितले आहे. जेवढी झाडे तोडायची आहेत, त्यांच्या 5 पट झाडे लावली जात आहेत. MUMBAI – AHMEDABAD BULLET TRAIN ROAD OBJECTION REMOVED BY MUMBAI HIGH COURT
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी रेल कॉर्पोरेशनला 7 अटी पाळून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी दिली आहे. मुंबई, पालघर आणि ठाण्यातील जवळपास २०,९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप (बीईएजी) या स्वयंसेवी संस्थेने झाडे तोडण्याबाबत विरोध केला होता. त्यानंतर नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (NHSRCL) ने २०२०मध्ये न्यायालयात परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२० रोजी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, खंडपीठाने NHSRCL ला प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कापण्यात येणाऱ्या खारफुटीची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते.
NHSRCL चे अधिवक्ता प्रल्हाद परांजपे आणि मनीष केळकर यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार आता प्रकल्पासाठी कापण्यात येणाऱ्या खारफुटीची संख्या ५३, ४६७ वरून २१,९९७ पर्यंत कमी केली आहे. तसंच, त्यांची मागणी मान्य करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
NHSRCLने तोडण्यात येणाऱ्या खारफुटीच्या पाचपट लागवड करण्याचेही काम हाती घेतले आहे. कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) आणि केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने बाधित झाडे वाचवण्यासाठी संरेखन बदलण्याची विनंती केली होती. त्याचे NHSRCL ने पालन केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App