काश्मीरमधील G20 परिषदेवर भारताचे संयुक्त राष्ट्रांना रोखठोक उत्तर, खोऱ्यात अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नाही, तुमच्या अधिकाऱ्याचे आरोप निराधार|India's blunt reply to UN on G20 summit in Kashmir, no minority issue in valley, your official's allegations baseless

काश्मीरमधील G20 परिषदेवर भारताचे संयुक्त राष्ट्रांना रोखठोक उत्तर, खोऱ्यात अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नाही, तुमच्या अधिकाऱ्याचे आरोप निराधार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काश्मीरमध्ये होणाऱ्या G20 बैठकीबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्याची टिप्पणी भारताने फेटाळून लावली. या अधिकाऱ्याने खोऱ्यातील अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली होती.India’s blunt reply to UN on G20 summit in Kashmir, no minority issue in valley, your official’s allegations baseless

संयुक्त राष्ट्रातील भारतीय मिशनने मंगळवारी या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. म्हटले- असे आरोप निराधार आणि खोटे आहेत. भारत स्वीकारू शकत नाही. G20 अध्यक्ष या नात्याने भारताला देशाच्या कोणत्याही भागात या शिखर परिषदेच्या बैठका आयोजित करण्याचा अधिकार आहे.

सत्तर वर्षे आणि दोन वर्षांतील फरक, कलम ३७० हटविल्यावरजम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणूक ३८ हजार कोटींवर

काही दिवसांपूर्वी यूएनचे अल्पसंख्याक व्यवहार प्रतिनिधी फर्नांड डी’व्हर्नेस यांनी जम्मू-काश्मीर आणि तेथील अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर एक निवेदन जारी केले होते. यावर भारत सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

भारताने काय म्हटले

UN मधील भारतीय मिशनने म्हटले की – फर्नांड यांचे विधान अत्यंत बेजबाबदार आहे. ते जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी जे काही सांगितले ते खरे तर पूर्वकल्पित कल्पनेचा परिणाम आहे आणि ते संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणून चुकीचे कृत्य आहे.

व्हर्नेस यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये जी-20 बैठक घेण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्यात म्हटले आहे. खोऱ्यातील मानवी हक्कांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्याचवेळी भारतावर बळाचा अवाजवी वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यात अल्पसंख्याकांना दडपल्याचा आरोपही होता.

बैठक या महिन्यात

22 ते 24 मे दरम्यान श्रीनगरमध्ये G20 बैठक होणार आहे. पाकिस्तानच्या बाजूने या प्रकरणाकडे सर्वप्रथम लक्ष देण्यात आले. काश्मीरमध्ये जी-20 बैठक घेण्याची घोषणा होताच पाकिस्तानने हा मुद्दा उपस्थित केला. काश्‍मीर हा वादग्रस्त भाग असून, हा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत तेथे कोणतीही आंतरराष्ट्रीय परिषद होऊ शकत नाही, असे पाकिस्तानने म्हटले होते.