वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोग बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसाठी नियम कठोर करणार आहे. आता 1% पेक्षा कमी मते मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द होऊ शकते. आगामी काळात असे पक्ष प्राप्तिकर सवलतीचा लाभही घेऊ शकणार नाहीत.Important decision of the Election Commission Registration of political parties that get less than one percent of votes will be cancelled
नवा नियम या वर्षी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आणला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच २०० पेक्षा जास्त राजकीय पक्षांविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाकडे तक्रार केली होती.
या राजकीय पक्षांनी सवलतीचा फायदा तर घेतला पण जमा-खर्चाचा तपशील दिला नाही, त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असे या तक्रारीत नमूद केले होते. सध्या २००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांना १% पेक्षाही कमी मते मिळतात. असे पक्ष निवडणुकीदरम्यान देणग्या गोळा करतात, पण त्याचा तपशील आयोगाला देत नाहीत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App