गुजरातने कोरोना मृत्यू संख्या लपवली, सर्वाधिक माहिती लपवल्याचा आरोप गुजरातवर

By, Snehal Bandgar - October 20, 2021 08:28:35

0

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली: जीवन रक्षा प्रकल्पाअंतर्गत देशामध्ये कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येचे विश्लेषण करण्यात आले होते. या अहवालामुळे देशातील कोरोना मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांबाबत धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. कोरोना मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांचा आकडा लपवन्यामध्ये गुजरात हे राज्य अग्रेसर आहे, असे या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे.

Gujarat hides Corona death toll, Gujarat accused of hiding most information

गुजरातच्या राज्यात सरकारी आकडेवारीपेक्षा 5722 म्हणजेच 57 पटी पेक्षा अधिक कोरोना मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे देशात एकच खळबळ उडालेली दिसून येते आहे. गुजरातसोबतच राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी देखील बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये कोरोना मृतांची संख्या लपवली होती.

दरमहा आणि राज्यनिहाय कोरोना मृत आणि आरोग्यविमा दाव्यांची एकूण संख्या यांच्या अभ्यासाद्वारे हा अहवाल बनवण्यात आला आहे. सार्वजनिक, खाजगी दोन्ही विमा कंपन्यांच्या जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2021 च्या आकडेवारीचा उपयोग करून हा अहवाल बनवण्यात आला आहे. या अभ्यासात अनेक राज्यांनी कोरोना मृतांच्या वास्तविक आकड्यापेक्षा खूप कमी मृत्यू नोंदविल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Coronavirus Death in UP: कोरोनाने उत्तर प्रदेशात टिपला भाजपच्या चवथ्या आमदाराचा बळी

राजस्थानमध्ये सरकारने सांगितलेल्या कोरोना मृत्यूंपेक्षा ४७३ टक्के म्हणजेच ४.७ पट अधिक करोना मृत्यू झाले आहेत. झारखंडमध्ये ४६४ टक्के म्हणजेच ४.६ पट अधिक मृत्यू झाले आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये २२८ टक्के म्हणजेच २.२ पट अधिक मृत्यू झाले आहेत. असे या अहवालात म्हटले आहे. गुजरातमध्ये राज्य सरकारने मागील ३ महिन्यात केवळ २३ करोना मृत्यू झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात याच काळात कोरोनामुळे मृत्यूनंतर विमा दावा करण्यासाठी १ हजार ३१६ जणांनी दावे दाखल केले. अशीच स्थिती कमीअधिक फरकाने इतर राज्यांची आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या 17122 असल्याचं सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात कोरोना मृत्यूनंतरच्या दाव्यांची संख्या 5118 इतकीच आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआर ने ही रक्कम घोषित केली होती.