वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पेट्रोल, डिझेल GST कक्षेत आणण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. या मागणीला राज्यांकडून विरोध केला जात असल्याने ती अमान्य होत असल्याचे चित्र आहे. Demand for bringing petrol and diesel under GST; It is invalidated due to opposition from the states
दरम्यान, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले की, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास खूप मदत होईल. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले असेल. दिवसेंदिवस ज्या प्रकारे किंमती वाढत आहेत, ते पाहता पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे लागेल.गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाचे दर वाढत आहेत. आज पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ८० पैशांनी वाढले आहेत. ९ दिवसात ५ रुपये ६० पैशांनी पेट्रोल महागले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App