मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी लोकसंख्या धोरण 2021-30 ची केली घोषणा, जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे!

CM Yogi Adityanath announces Population control Policy 2021-30 in UP

Population control Policy 2021-30 in UP : जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या धोरण 2021-30 जाहीर केले. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त वाढत्या लोकसंख्येवर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. या वेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री जय प्रताप सिंहही उपस्थित होते. यूपीमधील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राज्य कायदा आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक -2021चा मसुदा तयार केला आहे. या आराखड्यात वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी अनेक उपाय सुचवण्यात आले आहेत. CM Yogi Adityanath announces Population control Policy 2021-30 in UP


विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या धोरण 2021-30 जाहीर केले. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त वाढत्या लोकसंख्येवर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. या वेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री जय प्रताप सिंहही उपस्थित होते. यूपीमधील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राज्य कायदा आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक -2021चा मसुदा तयार केला आहे. या आराखड्यात वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी अनेक उपाय सुचवण्यात आले आहेत.

चार दशकांपासून चर्चा

नवीन धोरण जाहीर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जगभरातील वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ते म्हणाले की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर अनेक दशकांपासून चर्चा केली जात होती. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नव्या धोरणात समाजातील सर्व घटकांची काळजी घेण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येकाच्या जीवनात आनंद येईल. यावर गेल्या चार दशकांपासून चर्चा सुरू होती.

यावेळी ते म्हणाले की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या ही विकासातील अडथळा आहे.

या मसुद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्या व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणूक लढवू शकणार नाही. 19 जुलैपर्यंत आयोगाने जनतेची मते मागितली आहेत.

दोन मूल धोरणाला प्रोत्साहन

वास्तविक, हा कायदा राज्यात दोन मुलांच्या धोरणाला प्रोत्साहित करतो. या आराखड्यात असे म्हटले आहे की, दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या व्यक्तीचे रेशनकार्ड चार सदस्यांपुरते मर्यादित असेल आणि ते त्याला कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान मिळण्यास पात्र ठरणार नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या एका वर्षाच्या आत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडलेले सर्व सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्यांनी तिसर्‍या मुलास जन्म दिला, तर मसुद्यात पदोन्नती थांबविणे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना बडतर्फ करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. तथापि, तिसर्‍या मुलाला दत्तक घेण्यास कोणतीही बंदी नाही.

दोन किंवा कमी मुले असलेल्या पालकांना सुविधा

जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या धोरणाचे पालन करणारे आणि ऐच्छिक नसबंदी करणार्‍या पालकांना सरकार विशेष सुविधा देईल. अशा सरकारी कर्मचार्‍यांना दोन अतिरिक्त पगारांची वाढ, पदोन्नती, 12 महिन्यांची प्रसूती किंवा पितृत्व रजा, जोडीदारासाठी विमा संरक्षण, सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये नियोक्तांच्या योगदनात वाढ यासारख्या अनेक सुविधा मिळतील. दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे सरकारी नोकर्‍या नाहीत, त्यांना पाणी, वीज, घरपट्टी, गृह कर्ज यासारख्या अनेक सुविधा देण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात आहे.

CM Yogi Adityanath announces Population control Policy 2021-30 in UP

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती