Budget 2022 : गरिबांसाठी वर्षभरात 80 लाख घरे बांधणार, 48 हजार कोटींची तरतूद, वाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

By, Vishal Joshi - February 1, 2022 01:40:20

0

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत एका वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात 80 लाख घरे बांधली जातील. Budget 2022 80 lakh houses to be built for the poor in a year, provision of Rs 48,000 crore, read key provisions in central budget

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत एका वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात 80 लाख घरे बांधली जातील.

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात पीएम आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. ही योजना लोकांपर्यंत नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करतील. पीएम आवास योजनेंतर्गत वाटपाची रक्कम वाढवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेंतर्गत 80 लाख घरे बांधली जातील आणि या योजनेअंतर्गत 48000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्या अंतर्गत कमकुवत उत्पन्न गटातील सर्व लोकांना किंवा कुटुंबांना पक्की घरे दिली जातील. यासाठी वेगवेगळ्या पात्रता अटी आहेत, ज्या अंतर्गत हा लाभ दिला जातो. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केले आहे की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा लाभ मार्च 2024 पर्यंत मिळत राहील.

60 लाख नवीन नोकऱ्यांचे आश्वासन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणेमध्ये 60 लाख नवीन नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील. त्याचबरोबर मेक इन इंडिया अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या येतील. रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम नव्याने सुरू केले जातील.

ई-पासपोर्ट लवकरच

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल पेमेंटचे सुलभीकरण केले जाईल यावर भर दिला. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. साध्या व्यवहारांसाठी पोस्ट ऑफिस आणि बँका जोडल्या जातील.

Budget 2022 : वन क्लास- वन टीव्ही चॅनल, डिजिटल युनिव्हर्सिटी, इयत्ता १ली ते १२वी प्रादेशिक भाषांमध्ये टीव्हीवरून मोफत शिक्षण, शिक्षण क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा, वाचा सविस्तर…

5G हे रोजगारासाठी सर्वात मोठे आणि उदयोन्मुख क्षेत्र आहे. ग्रामीण भागात स्वस्त इंटरनेटची व्यवस्था केली जाईल. सर्व ग्रामस्थांना ई-सेवेचा लाभ मिळावा, हा शासनाचा उद्देश आहे. 2022-23 मध्ये 5G मोबाइल सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले जाईल. खासगी दूरसंचार कंपन्या 5G सेवा सुरू करू शकतील.

एक स्टेशन एक उत्पादन योजना

अर्थमंत्र्यांनी वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट योजनेची घोषणा केली. ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ ही संकल्पना लोकप्रिय होईल, असे त्या म्हणाले. लहान शेतकरी आणि उद्योगांसाठी रेल्वे कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करेल. स्थानिक उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीत मदत करण्यासाठी ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली जाईल.

लहान शेतकरी आणि उद्योगांच्या उत्पादनांना रेल्वेचे प्रोत्साहन

अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेशी संबंधित आणखी एका घोषणेमध्ये म्हटले आहे की, “रेल्वे नवीन उत्पादने तयार करण्यासाठी आणि लहान शेतकरी आणि लघु उद्योगांना चांगली रसद पुरवण्यासाठी काम करेल. पुढील तीन वर्षांत, 100 PM गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जाईल. केले जाईल जेणेकरुन लॉजिस्टिक व्यवस्थेत सुधारणा करता येईल.