2024साठी भाजपचा मेगा प्लॅन : 2019 मध्ये गमावलेल्या जागा लक्ष्य, 40 जागांवर मोदी, तर 104 जागांवर नड्डा-शहांसह इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या सभा

By, Pravin Wankhade - October 10, 2022 07:20:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भाजपने 2024च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी पक्षाने 2019 मध्ये पराभव झालेल्या 144 जागांवर लक्ष्य केंद्रित केली आहे. वृत्तानुसार, या 144 जागांपैकी 40 जागांवर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 40 मोठ्या सभा घेतील. उर्वरित जागांवर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे दिग्गज नेते मैदानात उतरतील. BJP’s mega plan for 2024 seats lost in 2019 target, Modi on 40 seats, Nadda-Shah on 104 seats and other union ministers

भाजप सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभा प्रवास योजना फेज-2 अंतर्गत भाजपने देशभरातील लोकसभेच्या 144 कमकुवत किंवा पराभूत झालेल्या जागांवर पीएम मोदींच्या सभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपने लोकसभेच्या या जागांची 40 क्लस्टर्समध्ये विभागणी केली आहे. पंतप्रधानांच्या 40 सभा सर्वच 40 क्लस्टर्समध्ये होतील. उर्वरित 104 जागांवर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व इतर केंद्रीय मंत्री सभा घेऊन पक्षासाठी मते गोळा करतील.

BJP Foundation Day 2022 : मोदींचा घराणेशाही पक्षांवर हल्लाबोल; भाजपचा सामाजिक न्याय पंधरवडा!!

माध्यमांतील वृत्तानुसार, पक्षाची ही रणनीती आहे की नेत्यांच्या दौऱ्यावेळी क्लस्टर प्रभारींना स्थानिक मोठ्या नेत्यांशी नियमित बैठका केल्या पाहिजेत. तसेच भाजपच्या स्थानिक नाराज नेत्यांच्या तक्रारींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

40 क्लस्टर्सच्या प्रभारी कॅबिनेट मंत्र्यांची जबाबदारी

1. प्रचार मोहिमेची अंमलबजावणी
2. सार्वजनिक संपर्क अभियान
3. राजकीय व्यवस्थापन
4. नरेटिव्ह मॅनेजमेंट सेट करणे
5. क्लस्टरच्या लोकसभा मतदारसंघात रात्रभर राहणे

मंत्र्यांचा कार्यकर्त्यांशी संवाद

दौऱ्यात क्लस्टरच्या प्रभारी कॅबिनेट मंत्र्यांना स्थानिक धार्मिक नेते, संत व विविध समुदायाच्या स्थानिक नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटावे लागेल. स्थानिक सार्वजनिक उत्सव व परंपरांतही सक्रियपणे भाग घ्यावा लागेल. तसेच स्थानिक पातळीवर आयोजित होणाऱ्या इतर कार्यक्रमांनाही त्यांना हजेरी लावावी लागेल.

संघाच्या सर्वच संबंधित संघटनांच्या स्थानिक पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबतही त्यांना बैठक घ्यावी लागेल. याशिवाय स्थानिक प्रभावी मतदार विशेषतः वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, व्यापारी व अन्य व्यावसायिकांसोबतही त्यांना नियमित व्हर्च्युअल बैठका घ्याव्या लागतील.