मोठी बातमी : ओबीसी आरक्षणावर मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय, थेट भरतीत 27% जागा मिळणार; नवीन पद्धत लागू

By, Vishal Joshi - February 1, 2022 12:00:11

0

मध्य प्रदेशमध्ये थेट भरतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) सोमवारी जारी केले. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मध्य प्रदेश राज्य सरकारने रविवारी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय थेट भरतीमध्ये 73 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, रिक्त राहिलेली पदे SC साठी 16%, ST साठी 20%, OBC साठी 27%, EWS साठी 10 आणि उर्वरित अनारक्षित प्रवर्गातून भरली जातील. एकूण ३३ टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील. Big news Madhya Pradesh government’s big decision on OBC reservation, will get 27% seats in direct recruitment; Apply new method

वृत्तसंस्था

भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये थेट भरतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) सोमवारी जारी केले. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मध्य प्रदेश राज्य सरकारने रविवारी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय थेट भरतीमध्ये 73 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, रिक्त राहिलेली पदे SC साठी 16%, ST साठी 20%, OBC साठी 27%, EWS साठी 10 आणि उर्वरित अनारक्षित प्रवर्गातून भरली जातील. एकूण ३३ टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील.

मुलींच्या लग्नाचे वय वाढणार असल्याने घबराट, मध्य प्रदेशात मुस्लिमांमध्ये निकाहच्या प्रमाणात ७०० टक्के वाढ

पूर्वी थेट भरतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला १४ टक्के आरक्षण मिळायचे. यासोबतच ईडब्ल्यूएसलाही आरक्षण मिळत नव्हते. आता काही थेट भरतीवरील आरक्षण 73 टक्के झाले आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाची होती बंदी

सरकारने ओबीसींचे आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के केले आहे. हे आरक्षण 8 मार्च 2019 पासून लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे, EWS आरक्षण 2 जुलै 2019 पासून लागू होईल. यापूर्वी, 9 सप्टेंबर रोजी, मध्य प्रदेश सरकारने सर्व विभागांना शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील भरती वगळता सर्व विभागांमध्ये ओबीसींसाठी वर्धित 27% आरक्षण लागू करण्यास सांगितले होते, ज्यावर एमपी हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. मार्च 2019 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशानुसार 27% OBC आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये अध्यादेशाचा कायदा झाला.

निवड झालेल्या शिक्षकांना नवीन प्रणालीचा लाभ मिळणार

ओबीसी निवड झालेल्या शिक्षक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या या नवीन पद्धतीमुळे ओबीसींच्या सहा विषयांच्या 13 टक्के शिक्षक भरतीच्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल. सरकारने त्यांचा होल्ड लवकरात लवकर काढून त्यांना पूर्ण 27 टक्के आरक्षणासह नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, अशी सरकारच्या बाजूने हे उमेदवार वाट पाहत आहेत.

या निर्णयामुळे निवड झालेल्या शिक्षक संघानेही आनंद व्यक्त केला आहे. सरकारचा हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे तीन हजारांहून अधिक उमेदवारही प्रतीक्षा यादीत नाराज झाले आहेत. लवकरच त्यांची निवड यादीही जाहीर करण्यात येणार आहे.